समाजवादी पार्टी को केंद्र की मंशा पर संशय, कहा-भाजपा का दिल नहीं साफ, चुनाव के बाद फिर लाएंगे विधेयक

समाजवादी पार्टी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर संशय जाहिर किया। पार्टी ने कहा कि भाजपा का दिल साफ नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद इस संबंध में फिर से विधेयक लाएगी। सपा ने अपने इस दावे को बल देने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उन्नाव से सांसद एवं भाजपा नेता साक्षी महाराज के बयानों का हवाला दिया।
सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। इसमें लिखा कि-साफ नहीं इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल (विधेयक)। इसमें कहा कि मिश्र और साक्षी महाराज ने कहा है कि भाजपा सरकार फिर से विधेयक ला सकती है। सपा ने कहा कि किसानों से झूठी माफी मांगने वालों की यह सच्चाई है। किसान 2022 में बदलाव लाएंगे।
सपा ने अपने ट्वीट में एक समाचार पत्र में छपा कलराज मिश्र का एक बयान संलग्न किया है। इसमें राजस्थान के राज्यपाल ने कलराज मिश्र ने कृषि कानून पर कहा है कि यह समय अनुकूल नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून इसी वजह से वापस लेने का फैसला किया है। मिश्र ने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो किसान विधेयक फ‍िर लाया जाएगा। सपा ने इस ट्वीट में साक्षी महराज का भी एक बयान संलग्‍न किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधेयक तो बनते-बिगड़ते रहते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती।

“साफ नहीं इनका दिल, चुनाव बाद फिर लायेंगे बिल”

संवैधानिक पद पर बैठे पूर्व भाजपा नेता, महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा “फिर कृषि बिल ला सकती है भाजपा सरकार”

किसानों से झूठी माफी मांगने वालों की ये सच्चाई है!

“किसान लायेंगे बाईस में बदलाव” pic.twitter.com/vkYcKGd7zv

— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2021

साक्षी महाराज ने शुक्रवार को उन्नाव में पत्रकारों से कहा था कि मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और विधेयक के बजाय राष्‍ट्र को चुना। जिनके इरादे गलत थे, जिन्होंने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए, उन्हें करारा जवाब मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और विधेयकों को निरस्त करने की घोषणा के बीच कोई संबंध नहीं है।