एमकेपी पीजी कॉलेज में चार माह से नहीं मिला वेतन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएस से लगाई गुहार

देहरादून स्थित महादेवी कन्या पाठशाला (पीजी) कॉलेज में शिक्षिकाओं और स्टाफ को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है। इस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से मिलकर इस मामले में शासन की ओर से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। साथ ही परिषद के नेताओं ने अन्य समस्याओं को लेकर भी मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से शिकायत की गई कि एमकेपी पीजी कालेज देहरादून के कार्मिकों को विगत मार्च माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इससे महाविद्यालय के समस्त कार्मिक आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में महादेवी महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन का पत्र भी मुख्य सचिव को सौंपा गया। इसमें बिन्दुवार समस्त विवरण को प्रस्तुत करते हुए मांग की गयी है कि शासन की ओर से पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार वेतन भुगतान कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उल्लेखनीय है कि एमकेपी में प्रबंधन की आपस की लड़ाई का मामला न्यायालय तक जाने के कारण कई वर्षों से कार्मिकों को वेतन भुगतान संबंधी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिषद के माध्यम से शासन से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग में कार्मिकों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण 30 जून को किए जाने की शिकायत भी मुख्य सचिव से की गई। इस पर सीएस ने सैनिक कल्याण सचिव को अपने स्तर से तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। सैनिक कल्याण से सचिव भी परिषद के पदाधिकारी मिले। इस पर उन्होंने सैनिक कल्याण निदेशक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अरुण पांडे ने बताया कि परिषद के संज्ञान में यह भी आया है कि विभागीय निदेशक स्थानांतरण के मामले में निर्वाचन आयोग से सहमति लेने की बात कह रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने सैनिक कल्याण सचिव से इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में छपी हुई खबर का हवाला देते हुए आख्या भी मांगी है।
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