पुरानी पेंशन बहालीः सपा ने की घोषणा, अब कर्मचारियों को अन्य दलों से उम्मीद, घोषणापत्र में करें शामिल

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने दलों से अपील की है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने तो अपने घोषणापत्र में इसे शामिल करने की घोषणा की है। अब मोर्चा ने अन्य दलों से उम्मीद जताई है कि वे भी इसे अपने घोषणापत्र में शामिल करें। हालांकि मोर्चा ने भाजपा से भी उम्मीद की है, लेकिन यदि भाजपा को इसे लागू करना था तो वह पहले ही कर देती। चुनाव तक नौबत नहीं आती। इसके बावजूद कर्मचारियों के साथ ही पेंशनधारक किसे चुनावों में समर्थन करते हैं, ये उनका दिल ही जानता है। क्योंकि हर चुनाव में कर्मचारी तबका यही घोषणा करता है कि जो उनकी बात करेगा, उसे ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वोटों की राजनीति में आस्थाएं और निष्ठाएं भी अलग अलग दलों में बंटकर रह जाती हैं।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. डीसी पसबोला ने प्रदेश संगठन की ओर से ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने की घोषणा की। डॉ. पसबोला ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उन राज्यों के एनपीएस कार्मिकों की अहम भूमिका रहेगी। एनपीएस कार्मिक उसी राजनीतिक दल को अपना वोट देने का मन बना चुके हैं, जिनके घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दे को प्रमुख स्थान दिया जाएगा।
डॉ. पसबोला ने आगे बताया कि समाजवादी पार्टी की तरह ही भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आप आदि पार्टियों को भी एनपीएस कार्मिकों का मर्म समझते हुए अपने-2 घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखना चाहिए। तभी वे सभी राजनीतिक दल अपने-2 प्रदेशों के एनपीएस कार्मिकों का, उनके परिजनों का तथा उनके मित्र जनों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि यह देश प्रदेश के सभी धर्मों, जातियों एवं वर्गों के लोगों का महत्वपूर्ण मुद्दा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में एनपीएस कार्मिकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए रोड शो से लेकर सदन तक अनेकों कार्यक्रम कर अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया है। आज पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा देश प्रदेश का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है। इसे अब नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। अब वक्त आ गया है जब सभी राजनीतिक पार्टियों को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को गंभीरता पूर्वक लेना ही होगा। एनपीएस कार्मिक मार्च में विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अभी भी हैशटैग वोट फॉर ओपीएस अभियान द्वारा अपना मांग रख रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद आंदोलन ओर तेज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत, प्रान्तीय महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रदेश प्रभारी विक्रम रावत, प्रदेश कानूनी सलाहकार डॉ० अजय चमोला ने भी समाजवादी पार्टी की घोषणा का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है।