उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में समस्याओं पर चर्चा, आंदोलन पर दिया गया जोर

उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स एशोसियेशन की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही तय किया गया कि यदि समय रहते सरकार ने मांगों का निराकरण नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई सदस्यों ने अगली बैठक में आंदोलन की तिथि तय करने पर जोर दिया। बैठक देहरादून में चकराता रोड स्थित विजयपार्क कमलानगर में एसोसिएशन के नवनिर्मित आस्था भवन में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएस रावत ने की। संचालन प्रदेश महामंत्री ईश्वर पाल शर्मा ने किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में उपस्थित पेयजल निगम के पेंशनरों ने एक स्वर में जोर देकर कहा कि जहां एक ओर राज्य सरकार कई विभागों में पेंशन का भुगतान राजकीय कोषागार के माध्यम से कर रही है, जिसके कारण समय पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन भुगतान होने से उनका जीवन राहत के साथ व्यतीत होता है। वहीं, पेयजल निगम में पेंशन संटेज पर आधारित है। इस कारण नियमित पेंशन भुगतान में अनिश्चितता की स्थिति रहती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वक्ताओं ने कहा कि पेयजल निगम के कार्यों की उपलब्धता पर पेंशनरों की पेंशन का प्रकरण औचित्यपूर्ण भी नहीं है। एसोसिएशन की न्यायोचित मांग है कि चूंकि पेंशन का नियमित भुगतान का दायित्व सरकार का होने के चलते सरकार पेयजल निगम के पेंशनरों की पेंशन की धनराशि का व्ययभार पेयजल निगम से हटा लेती है, तो जनहित की पेयजल योजनाओं का निर्माण- संचालन सुगमता पूर्वक हो सकेगा। साथ ही पेंशनरों को भी राहत मिल पाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इस मांग पर निगम प्रशासन ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया है कि पेयजल निगम के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कोषागार से करने के औचित्य सहित अन्य प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही इससे एसोसिएशन को अवगत कराया जाएगा। निगम प्रबंधन को इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

वक्ताओं ने कहा कि 27 सितंबर को प्रबंधन के साथ हुई वार्ता और सहमति के अनुरूप शासन और प्रशासन स्तर पर लंबित समस्याओं पर कार्रवाई सिर्फ आश्वासन ही साबित हुई। इस मौके पर वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण, लंबित डीए का एरियर्स भुगतान, यूपी के पेंशनरों को डीए के एरियर्स भुगतान, पम्प ऑपरेटर ग्रेड-1 के शासनादेश में आंशिक संशोधन आदि की मांग उठाई गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही संगणक के पेंशन निर्धारण में संशोधन, एरियर्स से वंचित लेखाकारो को एरियर्स भुगतान, 2800 के लगभग पेंशनरों के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुगम बनाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को पेयजल मंत्री और शासन के अधिकारियों से मिलकर वार्ता करनी चाहिए। यदि सुनवाई नहीं होती तो फिर आंदोलन शुरू करना चाहिए। आंदोलन की तिथि अगली बैठक में तय की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में एसोसिएशन के संरक्षक अवधेश कुमार, देवेन्द्र सिंह, पीके गोयल, एनएस रावत, एसपीएस देवरा, एमएस रावत, शशि प्रसाद गेरोला, पीके अग्रवाल, राजेश कुमार कंबोज, आरपी गुप्ता, शिव मोहन सिंह, प्रदीप कुमार शुक्ला, मन मोहन नेगी, राजकुमार चौहान, सिया राम, सुरेंद्र नेगी, कैलाश नोडियाल आदि ने संबोधित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर गजेंद्र सिंह सलाल, आरयू ठाकुर, एसपी खंडवाल, एपी सिंह, आरबी मौर्य, मुनीश कुमार, क्यूएम जैदी, जगदीश कुमार, आरके शर्मा, विशेष कुमार, सुरेंद्र सिंह नेगी, जीएस नेगी, लक्ष्मण सिंह, राजेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, सत्येंद्र बिष्ट, तोता राम, टीएल वर्मा, ब्लासी राम आदि सेंकड़ों सेवानिवृत्त कार्मिक उपस्थित थे।
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