विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कोरोना वैक्सीन सार्टिफिकेट में अब नहीं लगेगी पीएम मोदी की फोटो

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लग गई। सीएम और मंत्री के हाथों से ताकत निकलकर प्रशासन के हाथों में आ गई है। वहीं, निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि पीएम मोदी की फोटो का इस्तेमाल उन पांच राज्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं होगा, जहां अगले माह विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनाव आयोग की इन राज्यों में तारीखों की घोषणा करने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जगह-जगह से चुनावी राज्यों में बैनर पोस्टर होर्डिंग आदि भी हटाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल इन राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं हो सकेगा।
ये है चुनाव कार्यक्रम
पांचों राज्यों में सात चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और अंतिम चरण की वोटिंग सात मार्च को होगी। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं, मणिपुर में दो चरणों में मतदान होगा। यहां 27 फरवरी को पहले दौर और 3 मार्च को अंतिम दौर का मतदान होगा। सभी राज्यों में 10 मार्च को मतगणना होगी।
चुनाव आयोग के निर्देश
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इस बार चुनाव आयोग भी सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि पांचों चुनाव राज्यों में 15 जनवरी तक रैली, रोड शो आदि की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फिजिकल चुनावी रैलियों की इजाजत नहीं होगी। किसी भी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा चुनाव में जीत के बाद भी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। 15 जनवरी के बाद हालात का जायजा लेकर चुनाव आयोग फैसला लेगा।
कोविन प्लेटफार्म में किए गए बदलाव
सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन प्लेटफॉर्म में ऐसे में बदलाव किए हैं, जिससे इन राज्यों के वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की फोटो को अलग किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, ये फिल्टर शनिवार रात को ही लागू कर दिए गए थे, जब चुनावी तारीखों का घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था। चुनाव आचार संहिता सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए प्रभावी हो गई है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा, इन पांच राज्यों में वैक्सीनेशन के बाद लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होगी। इसके लिए जरूरी तकनीकी बदलाव कोविन प्लेटफॉर्म पर पहले ही लागू किए जा चुके हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च 2021 में इसी तरह की पहल की थी, जब असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों से शिकायतें मिलने के बाद सरकार से इसके लिए अनुरोध किया था।