राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से मिले पेंशनर्स, गिनाई समस्याएं
उत्तराखंड पेंशनर्स समन्वय समिति के शिष्ट मंडल ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी से मुलाकात की। इस मौके पर पेंशनर्स ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए निराकरण की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
समिति सदस्यों ने आशा व्यक्त की की प्राधिकरण तथा शासन में लंबित पेंशनर्स की कैशलेस ओपीडी तथा पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड योजना में पुनः विकल्प मिलने की दिखा में साकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण अध्यक्ष ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि लम्बित औचित्यपूर्ण मामलों पर प्राधिकरण अपने स्तर से यथाशीघ्र निर्णय लेगा। शिष्टमंडल में चौधरी ओमवीर सिंह, सुशील त्यागी, ठाकुर शेर सिंह, नवीन नैथानी, गिरीश चंद्र भट्ट, इंसाउलहक आदि शामिल थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कमयूटेड पेंशन की वसूली को लेकर शासन के कदम का स्वागत
उत्तराखंड में सेवानिवृत्ति पर पेंशनर्स से की जाने वाली कमयूटेड पेंशन की वसूली को 15 साल से घटकर 10.8 साल किए जाने के संबंध में शासन स्तर से उठाए गए कदम का उत्तराखंड पेंशनर समन्वय समिति ने स्वागत किया है। समिति के अध्यक्ष सुमन सिंह बल्दिया ने सिटी बैंक्विट हॉल में आयोजित समिति की बैठक में बताया कि न्यायिक कसौटी पर खरी समिति की औचित्यपूर्ण मांग का यह प्रकरण अब कोषागार निदेशालय में लंबित है। इसके शीघ्र निस्तारण के लिए समिति की ओर से अनुरोध किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि 15 साल की अवधि में होने वाली वसूली 12% ब्याज सहित देय है। अब ब्याज दरों में 8% तक गिरावट के बाद पुरानी ब्याज दरों पर ही वसूली न्याय संगत नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि हाल मे ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, केरल आदि राज्यों में सैकड़ो पेंशनर्स की याचिकाओं में पारित उच्च न्यायालयो के स्टे ऑर्डर्स में भी पुरानी दरों पर ब्याज वसूली को अवैध बताते हुए वर्तमान में जारी कॉम्यूटेशन पॉलिसी के संदर्भित नियम पर प्रश्नचिन्ह लगाए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी पेंशनर्स को उच्च न्यायालय का सहारा बाध्य होकर ना लेना पड़े। इसलिए पेंशनर समिति के प्रयास जारी है। राज्य में कंप्यूटेड पैंशन पर सकारात्मक निर्णय से सरकार को अपना कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं होगा। निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री धामी से भी इस बारे में समिति का प्रतिनिधिमंडल जल्द मिलेगा। बैठक में गिरीश चंद्र भट्ट, चौधरी ओमवीर सिंह, ठाकुर शेर सिंह, इंसा उल हक, नवीन नैथानी, सुशील त्यागी आदि शामिल थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
