इंडिया गठबंधन से जुड़े विपक्षी दलों का आरोप, पक्षपात और मनमाने तरीके से काम कर रही है राज्य पुलिस
उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य में पुलिस पर पक्षपातपूर्ण और मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी और राज्य के अन्य क्षेत्रों में हो रही घटनाओं को जिक्र करते हुए INDIA गठबंधन के सदस्य दलों एवं जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि राज्य में पुलिस प्रशासन कानून के अनुसार काम करने के बजाय पक्षपात और मनमानी तरीकों से काम कर रहा है। हल्द्वानी के कुछ इलाकों में लगातार अल्पसंख्यक दुकानदारों और भवन मालिकों को धमकाने जा रहा है। इस वजह से सौ से ज्यादा दुकाने हफ़्तों तक बंद रही, लेकिन ज़िम्मेदार व्यक्तियों पर कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं दिख रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बयान में कहा गया कि हम पहले भी प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं कि हल्द्वानी की घटना को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। इस प्रकार की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे उत्तराखंड की छवि पूरे देश में खराब ना हो। साथ हीपीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को दंड दिया जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बयान में कहा गया है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी खबरें आ रही है। वन अधिकार कानून, शहर में मलिन बस्तियों का पुनर्वास एवं नियमितीकरण कानून, अन्य जनहित नीतियों पर अमल करने के बजाय, लोगों की ज़मीनों एवं मकानों को अतिक्रमण के रूप में दिखा कर मनमाने तरीकों से हटाया जा रहा है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई निंदनीय हिंसक घटना पर न्यायिक जांच कराने के बजाय, पुलिस प्रशासन मनमानी पर अड़ा हुआ है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
संयुक्त बयान में कहा कि प्रेस में आई हुई खबरों के अनुसार, लोगों की गाड़ियों और अन्य सम्पतियों की तोड़फोड़ हुई है। महिलाओं और बच्चों से मारपीट हुई है। कानून के अन्य उल्लंघन भी हुए हैं। आज तक मृतकों एवं घायल हुए नागरिकों और कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा घोषित नहीं हुआ है। इस बीच में सरकार की मनमानी की वजह से अंकिता भंडारी के परिजनों को फिर धरना पर बैठना पड़ा है। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय देने की जगह सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जो सरासर गलत है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बयान में कहा गया कि इन सारी घटनाओं से कानून व्यवस्था खतरे में आ रही हैं। पुलिस प्रशासन को अगर लगता है कि कार्रवाई की आवश्यकता है, तो कारवाई ज़रूर करे, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष एवं कानून के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए इन मुद्दों को ले कर पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य सचिव से मिलने के लिए प्रयास लगातार प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इन मुद्दों पर आवाज़ उठायी जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बयान जारी करने वालों में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसायटी के प्रदेश संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ. एसएन सचान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिल के सदस्य समर भंडारी, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव राजेंद्र नेगी, सीपीआई (एमएल) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया आदि शामिल हैं।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
