अब ऊर्जा मंत्री हरक ने मुफ्त बिजली का मुद्दा टाला, कहा- दोबारा सत्ता में आए को माफ होंगे घरेलू बिजली के बिल

उत्तराखंड में घरेलू बिजली के बिलों में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर उठे सियासी घमासान के बाद अब ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के नए बयान से तो नहीं लगता कि सरकार चुनाव से पहले ऐसी कोई योजना लागू करने जा रही है। अब उन्होंने इसे दूरगामी योजना पर डाल दिया। वहीं, पूरे उत्तराखंड में बिजली के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है।
पक्ष और विपक्ष में आए लोग
सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पीछे छूट गए और उत्तराखंड में मुफ्त बिजली का मुद्दा इन दिनों गरमा गया है। पक्ष और विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर पोस्ट और तर्क का सिलसिला सा छिड़ गया है।
हरक ने की थी ये घोषणा
हाल ही में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। 200 यूनिट पर बिजली के बिलों में 50 फीसद की छूट दी जाएगी। वहीं, उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड के सीएम का बयान आया कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके संज्ञान में नहीं है। वह मुफ्त बिजली देने के सवाल से बचते रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल कर गए ये घोषणा
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में बिजली को मुद्दा बनाया हुआ है। पार्टी ने शुक्रवार नौ जुलाई को उत्तराखंड में बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन किया। कहा गया कि बिजली के अनियमित बिल आ रहे हैं। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग की। इसके अगले दिन ही 10 जूलाई शनिवार को सीएम आवास कूच किया गया। ठीक अगले दिन 11 जुलाई को दिल्ली के सीएम केजरीवाल देहरादून आए और बिजली को लेकर चार घोषणाएं कर गए। उन्होंने गारंटी दी कि यदि उत्तराखंड में आप की सरकार बनती है तो सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने बिजली के बिल माफ, किसानों को मुफ्त बिजली के साथ ही कभी पावर कट नहीं लगेगा।
अब हरक ने दिया ये बयान
उत्तराखंडवासियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद एक कदम और आगे बढ़कर ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने नए चुनावी वादे भी कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के दोबारा सत्ता में आने और उन्हें ऊर्जा विभाग मिला तो आने वाले तीन-चार वर्षों में घरेलू बिजली का बिल पूरी तरह माफ किया जाएगा।
डा. हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग का दायित्व मिलने के तत्काल बाद ही प्रदेशवासियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर चौंका दिया था। साथ ही कहा कि 200 यूनिट तक बिल में 50 फीसद छूट दी जाएगी। इसके बाद से प्रदेश में बिजली पर सियासत गर्म हो गई है। अब उनका कहना है कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी। केवल विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा था। विभाग प्रस्ताव बना रहा है। इस पर फैसला कैबिनेट को करना है।
केजरीवाल कर रहे झूठ की सियासत
मीडिया से बातचीत में केजरीवाल की घोषणा पर ऊर्जा मंत्री डा रावत ने उन पर झूठ की राजनीति करने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त बिजली देने के लिए विभाग के लाभांश को बढ़ाने की आवश्यकता है। विभाग के लाभांश को काफी बढ़ाकर आम जन को बिजली मुफ्त दी जा सकती है।
अब क्या लगाएं मायने
हरक सिंह रावत के बयानों के क्या मायने लगाए जाएं। क्या सरकार प्रदेशवासियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त चुनाव से पहले देने जा रही है। या फिर इसे अगले चुनाव के लिए टाल रही है। क्योंकि केजरीवाल के बयान पर हरक सिंह रावत बोल चुके हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना मुमकिन नहीं। फिर वह कैसे 100 यूनिट बिजली देने के साथ ही 200 यूनिट पर 50 फीसद की छूट दे सकते हैं। फिर प्रदेश के लोगों को दोबारा भाजपा के सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली देंगे। या ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। अब लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हरक के नए बयान से तो यही लगता है कि इस मामले को सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है।