जनसुनवाई में किसी ने भी नहीं किया एलिवेटेड रोड का समर्थन, बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देने की मांग

देहरादून में एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को लेकर की जा रही जनसुनवाई में किसी भी व्यक्ति ने इस परियोजना का समर्थन नहीं किया। ये दावा सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने किया। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान बस्तीवासियों ने उन्हें मालिकाना हक देने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर एलिवेटेड रोज बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पारित कर दिया है। वहीं, कई विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों की ओर से इन सड़कों का विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पेड़ों के कटाने से देहरादून का पर्यावरण बिगड़ेगा। साथ ही नदी किनारे की बस्तियों के कई घरों में बुलडोजर चलेगा। मांग ये भी की जा रही है कि प्रभावितों को समुचित मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कई माह से इस परियोजना को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं, ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब प्रभावित इलाकों में जनसुनवाई हो रही है। इसमें प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी पहुंच रहे हैं। वहीं, स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचकर अपना पक्ष रख रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एलिवेटेड रोड को लेकर देहरादून में आधोईवाला चुना भट्टा स्थित शिव मंदिर धर्मशाला जनसुनवाई हुई। इसमें सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने हिस्सेदारी की। उन्होंने बताया कि इस जनसुनवाई में पहुंचे किसी भी प्रभावित ने इस रोड की परियोजना का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बताया कि मौसम पर मौजूद अधिकारियों ने सभी बस्तीवासियो से पूछा कि कोई एक व्यक्ति यदि ऐलिवेटेड रोड के पक्ष मे ही तो वो हाथ उठाए। इस पर किसी एक ने भी इस रोड के समर्थन मे हाथ नहीं उठाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके बाद ऐलिवेटेड रोड के विरोध मे हाथ उठाने को कहा गया तो उपस्थित जन समूह ने एक स्वर मे इसके बिरोध मे हाथ उठाए। इससे साफ हो जाता है की आम जनता इस परियोजना के विरोध मे है। इसलिए इसे रद्द किया जाना ही उचित होगा। इस अवसर पर सीटू से संबद्ध बस्ती बचाओ आंदोलन की प्रतिनिधि प्रेमा ने इस योजना के विरोध मे कहा कि सरकार की इस योजना से लाखो की संख्या मे लोग बेघर हो जायेंगे। इस योजना से चंद लोगो के आलावा किसी को फायदा नहीं होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर उपस्थित बस्तीवासियो ने इस योजना के विरोध मे अपने लिखित प्रत्यावेदन दिए और उन्हें मालिकाना हक देने की मांग की। बस्तीवासियो ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के उस वायदे को याद दिलाया, जिसमे उन्होंने नगर निगम चुनाव के समय बस्तीवासियो से वायदा किया था कि किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जायेगा, अपितु मालिकाना हक़ दिया जायेगा। चुनाव के पश्चात उन्होंने गरीबों को उजाड़ने का ऐलान किया है, जो उनकी कथनी करनी मे अंतर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर सीटू के भगवंत पयाल, रविन्द्र नौढ़ियाल, अम्बेडकर युवक संघ के अध्यक्ष दिलेराम रवि, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, सहदेव, सुधीर कुमार, शिव लाल, कैलाश चंद, पंकज, मनीराम, चेतन कुमार, रेखा देवी सहित काफी संख्या मे लोग उपस्थित थे।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

Bhanu Bangwal

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।