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November 11, 2024

सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आया नया अपडेट, समीक्षा के लिए समिति गठित, जानिए क्या है मामला

सरकारी कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था से खुश नहीं हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच एक नई खबर आ रही है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति गठित की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

समिति के गठन की यह घोषणा कई गैर भाजपाई राज्यों की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों की ओर से इसकी मांग करने की पृष्ठभूमि में हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित करते हुए एनपीएस के तहत संचित कोष को वापस करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह एक जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अब खबर ये है कि समीक्षा को लेकर गठित समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

समिति में हैं चार सदस्य
सोमनाथन की अगुआई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी।

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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