नई शराब नीति से राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस की पोल खुलीः धस्माना
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने त्रिवेंद्र सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार को दो साल की नीति बनाने का अब नैतिक अधिकार नहीं है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि क्योंकि राज्य सरकार का अब केवल एक साल का कार्यकाल बाकी बचा है। आबकारी नीति का सीधा संबंध राज्य के राजस्व से होता है। इसलिए उसे अंतिम वर्ष में दो वर्षों की नीति निर्धारित करने का नैतिक अधिकार नहीं है।
धस्माना ने कहा कि इस नई नीति के पीछे धन कुबेरों का हाथ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब ई टेंडरिंग और उसकी शर्तों के अनुसार छोटे शराब व्यापारी जो एक दो तीन दुकान ले लिया करते थे, वे सीधे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। धस्माना ने कहा है कि ये त्रिवेंद्र सरकार के जीरो टोलरेंस के नारे का खोखलापन साबित करता है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
