कूड़े के पहाड़ ने बढ़ाई मुसीबत, कांग्रेस नेता धस्माना ने किया सवाल-क्या स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र
देहरादून में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणवाला, कारगी व बंजारावाला के बीच कूड़े के पहाड़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। ये पहाड़ राष्ट्रीय राज मार्ग के किनारे नगर निगम की ओर से बनाए गए हैं। इनसे दुर्गंध आने और उससे लगने वाले जाम से परेशान लोगों ने पूर्व मेयर, क्षेत्राय विधायक और सांसद से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर लोगों ने उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना को अपनी समस्या सुनाने व दिखाने के लिए मौके पर आमंत्रित किया। इस मौके पर धस्माना ने सरकार, विधायक, सांसद से सवाल किया कि क्या धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गुरुवार को ब्राह्मणवाला के पार्षद मुकीम अहमद, बंजारावाला के विवेक घिल्डियाल, बीएस रावत, मुकुल पंत, आशीष राठौर, अनीस अंसारी, दीपक कंडारी, अमित चांद, फैजान अहमद आदि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने धस्माना को पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करवाया। इस मौके पर विवेक घिल्डियाल ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से इस कूड़े के पहाड़ के कारण आस पास के डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र कारगी, बंजारावाला, ब्राह्मणवाला, आजाद नगर घनी आबादी वाले इलाके हैं। गंदगी की सड़ांध व बदबू के कारण यहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बीएस रावत ने कहा कि गर्मियों व बरसात के मौसम में पूरे छेत्र में मलेरिया, डेंगू व अन्य संक्रमण वाली बीमारियों फैलने से हजारों। लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद सरकार व नगर निगम इसका समाधान नहीं कर रहे। ब्राह्मणवाला के पार्षद मुकीम अहमद ने कहा कि कूड़ा डालने व उठाने वाली गाड़ियों के सड़क पर खड़े होने से इस पूरी सड़क पर अक्सर जाम लगा रहता है व आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धस्माना ने मौके से ही नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल से वार्ता कर उनको समस्या से अवगत करवाते हुए तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। इस पर मेयर ने उनको नगर निगम में शुक्रवार को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों को धस्माना ने आश्वाशन दिया कि वह इस संबंध में जनता के साथ हैं। कल मेयर से मुलाकात कर इस समस्या का समाधान करवाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो वे इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर आंदोलन से भी नहीं चूकेंगे।
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