राज्यकर्मियों की शासन से हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी, इन बिंदुओं पर बनी सहमति

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति की शासन के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में समिति की शासन के साथ 28 सितंबर को बैठक हुई थी। इसका कार्यवृत्त अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से 17 अक्टूबर को जारी किया गया। राज्यकर्मचारी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। अब तक उनकी शासनस्तर पर कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं। वहीं, आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से वार्ता की।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये हैं वार्ता के बिंदु
मांग बिन्दु 1- राज्य कार्मिकों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिये गये डाउन ग्रेडवेतन के अन्यायपूर्ण
निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इस तत्काल वापस लिया जाय।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में अपर मुख्य सचिव ने संघ के पदाधिकारीगणों को सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में अवगत करया गया कि वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के लिये संशोधित वेतनमान एवं उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। उनके वेतनमान, पदोन्नति के सोपान, सेवा नियमावली एवं अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ सेवानिवृत्ति तक पूर्व व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था एवं वेतनमान सम्बन्धित शासनादेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त भविष्य में सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों पर लागू होगी। उक्त निर्णय के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कोई संशय है तो इस सम्बन्ध में वह अपने सुझाव उपलब्ध करा दें, जिस पर वित्त विभाग द्वारा सम्यक परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही- वित्त विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 2- प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों (मिनिस्टीरियल संवर्ग एवं वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित, शिक्षकों, निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाय।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा सम्यक परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 3- राज्य कार्मिकों, निगम, निकाय, परिषद के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड (SGHS) की व्यवस्था के लिए जारी शासनादेश संख्या- 1256(1) / XXVVIII(3)/21-04/2008T.C. दिनांक 25.11. 2021 को स्वास्थ्य प्राधिकरण से धरातल पर शत-प्रतिशत लागू कराते हुये इसमें उत्पन्न विसंगतियों का शीघ्र निराकरण कराया जाये तथा सुविधा युक्त उच्च कोटी के अन्य समस्त अस्पतालों को भी योजना में सूचीबद्ध करते हुये सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50% कटौती कम की जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि की ओर से अवगत कराया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है तथा कमेटी द्वारा शीघ्र ही समस्त विसंगतियों का निराकरण कर लिया जायेगा। (कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 4- पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था दिनांक 30.06.2022 तक ही बढ़ायी गयी है, जिसे बिना शर्त के निरन्तर बढ़ाया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में सहमति बनी कि समन्वय समिति द्वारा शासन को विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। (कार्यवाही–कार्मिक एवं सतर्कता विभाग )
मांग बिन्दु 5- प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों जहां पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गयी है, का अध्ययन कर वित्त विभाग द्वारा सम्यक परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही – वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 6- मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक को लेवल-4 में वेतनमान 25500-81100 अनुमन्य किया जाय तथा प्रधान सहायक लेवल-6 वेतनमान 35400-1,12,400 के पद को प्रशासनिक अधिकारी लेवल- 7 वेतनमान 44900-1,42,400 में आमेलन / उच्चीकृत करते हुये कुल 18+8 = 26% पद प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत किये जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि यथा आवश्यकता परीक्षण करते हुए कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही-कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 7- वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/- में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 8- राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रू0 2400/- इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800 /- अनुमन्य किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 9- चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भाति स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए ग्रेड
वेतन रू0 4200/- तक अनुमन्य किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 10- समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता ( प्राविधिक) / संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासकीय विभाग द्वारा पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 11- विभिन्न विभागीय संवर्गों के वेतन विसंगति / वेतन उच्चीकृत एवं स्टाफिंग पैर्टन के प्रकरण जो शासन स्तर पर लम्बित है, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा प्रकरण प्राप्त होने पर केस टू केस आधार पर सम्यक परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही–वित्त विभाग / कार्मिक विभाग)
मांग बिन्दु 12- जिन विभागों के ढांचे का पुर्नगठन / एकीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों के पूर्व स्वीकृत पदों में कटौती न की जाये, ताकि कार्मिकों के पदोन्नति के अवसर बाधित हो।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग / कार्मिक विभाग द्वारा केस टू केस परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग / कार्मिक विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिंदु 13-राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के अंतर्गत जारी शासनादेश संख्या–05/XXVVIII(7) / 50 (09) / 2018 दिनांक 06.01.2022 द्वारा अतिउत्तम के स्थान पर उत्तम एवं 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने की व्यवस्था को दिनांक 01.01.2022 से लागू किया गया है, जिसे पूर्व से लागू किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही – वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 14.-जिन विभागों में विभिन्न सेवा संवर्गों की पदोन्नतियां अभी तक लम्बित हैं, उन विभागों में शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी कराने की त्वरित कार्यवाही की जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा यथाशीघ्र आदेश जारी किया जायेगा। (कार्यवाही- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 15- 31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुए एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था का परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही- वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 16- विभिन्न परिसंघों / संघों द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उत्पन्न विसंगतियों के सम्बन्ध में दिये गये बिन्दुवार सुझाव एवं समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाय।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति द्वारा शासन को सुझाव उपलब्ध कराये जायेंगे। (कार्यवाही- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग )
मांग बिन्दु 17- राज्य कार्मिकों की भांति निगम / निकाय / विश्व विद्यालय – महाविद्यालय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाये।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते हए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही–वित्त विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मांग बिन्दु 18- तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितीकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन / सैलेक्शन ग्रेड / ए०सी०पी०/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाय।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा केस टू केस परीक्षण अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही- वित्त विभाग)
मांग बिन्दु 19- समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाय।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा यथाशीघ आदेश जारी किया जायेगा। (कार्यवाही– कार्मिक एवं सतर्कता विभाग )
मांग बिन्दु 20- वर्तमान में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णय, सुझावों को अस्वीकार करते हुए इन्हें लागू न किया जाय।
उक्त मांग के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही वित्त विभाग) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कर्मचारियों से मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव से की कर्मियों ने मुलाकात
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि परिषद के प्रान्तीय अध्यक्ष अरुण पांडे ने अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन से कार्मिक हितों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सचिवालय में मुलाकात की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अरुण पाण्डे ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष कर्मचारियों के लिए एमएसीपी में अतिउत्तम के स्थान पर उत्तम गोपनीय चरित्र प्रविष्टि को 1 जनवरी 2017 से लागू किए जाने का संशोधित शासनादेश जारी किए जाने पर वार्ता की। इस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ रखा गया है, जिस पर अनुमोदन प्राप्त होते ही जल्द ही संशोधित शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इससे उन समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा जिनकी एसीआर उत्तम होने के कारण उन्हें अभी तक एमएसीपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है । (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कर्मचारियों को दीपावली का बोनस यथाशीघ्र दिए जाने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया गया कि बोनस दिए जाने हेतु प्रस्ताव शासन से माननीय मुख्यमंत्री को संदर्भित करते हुए अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है, जल्द ही कर्मचारियों को बोनस की सौगात प्राप्त हो जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कर्मचारियों को डीए में 4 फीसद की बढोत्तरी यथाशीघ्र दिए जाने की मांग भी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने अपर मुख्य सचिव महोदय से की। इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा तत्काल अपर सचिव वित्त से दूरभाष पर वार्ता कर प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि डीए में 4% की बढोत्तरी पर भी जल्द ही निर्णय हो जाएगा।