शासन की बैठक में स्वास्थ्य संबंधी कई प्रस्ताव अनुमोदित, राशन कार्ड न होने पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार
उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की द्वितीय शासकीय सभा की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत सैचुरेशन किया जाए। राशन कार्ड न होने के कारण जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आदि सरकारी पहचान पत्रों को अनुमन्य किया जाए। उन्होंने इसके लिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार करने के भी निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)मुख्य सचिव ने फर्जी बिल लगाने वाले अस्पतालों पर लगातार जुर्माना लगाने और अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जिन अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त की जा रही है, उन अस्पतालों की सूची समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को ओपीडी को पूर्ण कम्प्यूट्रीकृत किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों को बढ़ावा देने हेतु पॉलिसी तैयार की जाए। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
