महाराज ने ढोल दमाऊ के साथ किया केंद्रीय मंत्री का स्वागत, सीएम से केंद्रीय मंत्री ने की भेंट

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का उत्तराखंड पहुंचने पर प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ढोल दमाऊ और सांस्कृतिक टीम के साथ जबरदस्त स्वागत किया। गिरिराज सिंह रविवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान दिल्ली प्रवास पर गए प्रदेश के पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज एवं कैबिनेट मंत्री गणेश भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं संस्कृति विभाग के कलाकारों की टीम ने ढोल दमाऊ, मसक बीन की प्रस्तुति से उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ-साथ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी का भी भ्रमण किया।
सोमवार को केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री प्रातः 10:00 बजे से सर्वे ऑफ इंडिया के सभाकक्ष में राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास भूमि संसाधन के मंत्री गणों एवं अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ सर्वे ऑफ इंडिया के सभाकक्ष में एक बैठक में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री से केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने की भेंट
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भेंट की। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आवास से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बरसात, अत्यधिक ठंड तथा सड़कों के लिये वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित स्वीकृतियों आदि में समय लगने के कारण निर्माण कार्यों के लिये समय कम मिल पाता है। इसके लिये मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 तक आबादी वाले गांवो को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क से जोड़ने के लिये मानकों में छूट दिये जाने का भी अनुरोध किया। अभी तक 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकों में छूट दिये जाने से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री से किया।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता एवं रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बतायी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण भी तेजी लाये जाने की अपेक्षा की।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाये जाने के लिये इसकी मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिये नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम के साथ ही मोबाइल वाट्सएप्प ग्रुप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सांसद एवं विधायकों को भी ग्रुप में जोड़े जाने की व्यवस्था रखी जाय ताकि इसके तहत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता रहे तथा कार्यों में भी तेजी आ सकेगी।
केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा उठाये गये विषयों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग आदि में सहयोग के लिये राज्य के साथ टैक्नॉलाजी वर्कशाप के आयोजन की भी बात कही। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन, सचिव नितेश झा, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, संयुक्त सचिव पंचायती राज भारत सरकार प्रेम नागर, अपर सचिव एवं एम. डी. पेयजल एवं पीएमजीएसवाई उदय राज, निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे।