छावला गैंगरेप मर्डर केस में एलजी ने दी रिव्यू पिटिशन की मंजूरी, बीजेपी ने किया आभार, कांग्रेस ने लगाया श्रेय की राजनीति का आरोप

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला रेप और मर्डर मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है। फरवरी, 2012 को द्वारका के छावला में एक 19 वर्षीय महिला के साथ हुए जघन्य बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में तीन आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए गए अपने फैसले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई तरफ से इस पर फिर से विचार करने की मांग उठने लगी थी। उक्त युवती उत्तराखंड मूल की थी। ऐसे में पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड सहित दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना से छावला सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुरोध किया था। सांसद बलूनी ने कहा था कि मैंने पीड़िता के माता-पिता के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि मामले में दिल्ली सरकार पक्षकार है। इसलिए मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करें, ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने का होगा प्रयास
इस मामले में कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीड़िता के माता पिता ने दिल्ली में भेंट भी की थी। तब उन्होंने उन्हें न्याया दिलाने का आश्वासन दिया था। सीएम धामी ने छावला केस में आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल जी का हार्दिक आभार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलवाने व दोषियों को कठोरतम सजा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पुनर्विचार याचिका की मंजूरी पर भाजपा ने जताया एलजी का आभार
उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने छावला प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की मंजूरी देने के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस पुनिर्विचार याचिका व केंद्रीय गृह मंत्रालय से समन्वय बनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद उत्तराखंड की बेटी के दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने का मार्ग अधिक प्रशस्त हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास को भी सरहानीय बताते हुए कहा कि पीड़िता के माता पिता के साथ उप राज्यपाल को मिलकर सही स्थिति से अवगत करने पर उनका प्रयास फलीभूत हुआ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदेश अध्यक्ष ने इस दुखद प्रकरण को लेकर हुई कार्यवाही पर जारी अपने बयान में पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने के साथ ही इस केस में सोलिसेटर जनरल तुषार मेहता व अपर सोलिसेटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना का धन्यवाद किया है। उन्होने उम्मीद जताई, पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाली टीम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों के शामिल होने से पिछले निर्णय में सामने आई खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में सीएम धामी ने जिस तत्परता से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व पैरवी करने वाली वकीलों की टीम से बातचीत कर राज्य की बेटी को न्याय दिलाने की कोशिशों को तेज किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होने कहा पीड़िता के परिजनों से मुलाक़ात कर ढाढस बंधाना एवं इस केस को लेकर पल पल की मॉनिटरिंग करना भाजपा सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होने भरोसा दिलाते हुए कहा कि पीड़िता को न्याय व दोषियों को सजा दिलाने की मुहिम में भाजपा सरकार व संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कांग्रेस नेता धीरेंद्र प्रताप ने किया स्वागत, साथ ही बीजेपी पर श्रेय लेने का लगाया आरोप
उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने छावला दुष्कर्म और हत्या कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के दोषियों को जब तक सजा नहीं मिल जाती, तब तक उत्तराखंडी चैन से नहीं बैठेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि सरकार ने देर से ही सही, लेकिन सही फैसला लिया है। उन्होंने तुषार मेहता को एक योग्य अधिवक्ता बताया और उम्मीद जाहिर की कि अबकी बार सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो दोषियों का बचना मुश्किल होगा। धीरेंद्र प्रताप ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने के फैसले का श्रेय लेने की राजनीति की कोशिशों को नापाक करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इसके लिए संघर्ष समिति बनानी पड़ी। कल पूरे भारत में दिवंगत पीड़िता की याद में दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो आगे भी जारी रहेगा।