उत्तराखंड आंदोलन का चरम दौर कवर करने वाले पत्रकारों का चिह्नीकरण जरूरी, विधानसभा में उठाऊंगाः विनोद चमोली
देहरादून में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि राज्य आंदोलन के चरम दौर (1994 से 96) के बीच उत्तराखंड के भीतर आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों को भी आंदोलनकारियों के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।
1989 से सभासद, पहले और आखिरी निर्वाचित पालिकाध्यक्ष, दो बार देहरादून का मेयर रहने के बाद लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए विनोद चमोली उत्तराखंड आंदोलन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) में निरुद्ध रहने के साथ ही उत्तराखंड से बाहर सबसे लंबी जेल काटने वाले एकमात्र आंदोलनकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के चरम दौर (1994 से 96) के बीच उत्तराखंड के भीतर आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों को भी आंदोलनकारियों के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। क्योंकि पत्रकारों ने बेहद जोखिमपूर्ण स्थितियों में काम करते हुए उस वक्त आंदोलन को शिथिल नहीं पड़ने दिया। कई पत्रकारों ने लाठियां खाईं और पुलिस की यातनाएं तक सहीं। चमोली ने कहा कि वे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे।
धर्मपुर विधायक ने कहा कि राज्य में भू-कानून के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा जरूरी है। क्योंकि, इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में अलग तरह से पड़ेगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरह से। यह देखना होगा कि पहाड़ के लोगों को किसी तरह का नुकसान भी न हो और राज्य में हो रहे जनसांख्यकीय बदलाव (डेमोग्राफिक चेंज) को भी रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की सर्वाधिक संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में हैं। इसलिए, इस पर खास जोर देना होगा। उन्होंने जानकारी दी कि रेस्टकैंप रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य तेजी पर है। इसके साथ ही प्रिंसचौक से आगे सड़क को चौड़ा करने का भी प्रस्ताव है।
क्लब अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल ने चारधाम यात्रा मार्ग पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए बाहर से आने वाले यात्रा वाहनों को ऋषिकेश से टिहरी-घनसाली-तिलवाड़ा होते हुए रुद्रप्रयाग की ओर और वापसी में रुद्रप्रयाग से श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश की ओर भेजने यानी वन-वे व्यवस्था लागू कराने के लिए विधायक से प्रयास करने का आग्रह किया। ताकि, इससे जाम की समस्या भी खत्म हो और वन-वे रूटों पर स्थित गांवों-कस्बों के लोगों का व्यवसाय भी गति पकड़ सके।
अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल, महामंत्री ओपी बेंजवाल, संयुक्त मंत्री दिनेश कुकरेती व कार्यकारिणी सदस्य महेश पांडे ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर देहरादून वासियों को टोल वसूली से छूट दिलवाने और राज्य आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों को स्थायी मान्यता दिलवाने के लिए सरकार स्तर पर प्रयास करने का आग्रह किया। विधायक चमोली ने इन सभी मामलों में किस तरह अमल होना चाहिए, इस संबंध में विस्तृत सुझाव मांगते हुए कहा कि वे इसके लिए अवश्य प्रयास करेंगे। चर्चा में कार्यकारिणी सदस्य योगेश सेमवाल, राजकिशोर तिवारी व पूर्व कार्यकारिणी सदस्य विनोद पुंडीर भी शामिल हुए।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।