राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव के की मुलाकात, समस्याओं के समाधान की मांग
उत्तराखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। वार्ता के दौरान मुख्यसचिव ने मांग पत्र के बिन्दुओं पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये की गई मांग
1- देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड से विस्थापन पर मुआवजे एवं पुर्नवास का प्रावधान हो।
2- उत्तराखंड में छूटे हुऐ आन्दोलकारियों का चिह्नीकरण का काम पूरा हो।
3- एनजीटी का बस्तियों को हटाने का आदेश निरस्त किया जाए।
4- देहरादून के विकासनगर में साइबर सिटी के नाम पर भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। भूमि माफियों की ओर से पंचायत, सरकारी तथा गोल्डन फोरेस्ट भूमि को खुर्दबुर्द करने के मामले की जांच की जाए।
5- कैंब्रियन हाल स्कूल से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली हो, जल विद्युत परियोजना लखवाड़ में श्रम कानूनों का पालन हो। मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को ईपीफ में प्रतिनिधित्व दिया जाये। सफाई कर्मियों को बोनस एवं मकान दिये जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6-इन्दिरा मार्केट रि डेवलपमैंट प्लान का कार्य तेज किया जाए।
7- चमोली जिले के देवाल में वन विभाग के नोटिसों को वापस लेकर वहां के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए।
8- चन्द्रशेखर आजाद नगर कालोनीवासियों को मालिकाना हक दिया जाए।
9- थराली विधानसभा के अन्तर्गत कुराड़ मोटर का विस्तार ग्राम हरिनगर नेटाल तक किया जाए।
10- राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों पर लगे झूठे मुकदमें वापस लिऐ जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में सीपीएम के देहरादून सचिव अनन्त आकाश, यूकेडी की केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला रावत, सीटू के जिला महामंत्री लेखराज, किसान सभा के जिला महामंत्री कमरूद्दीन, आरयूपी के केन्द्रीय महामंत्री बालेश बबानिया, चेतना आन्दोलन के राजेन्द्र शाह, बस्ती बचाओ आन्दोलन की किरण यादव के साथ ही उत्तराखंड आन्दोलकारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
