सीएम धामी से मिला आशाओं का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, रखी ये मांगें, मिला ये आश्वासन, जगी ये उम्मीद
अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड की आशा कार्यकत्रियों ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्हें आशाओं की विभिन्न मांगों से अवगत कराया। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। आशाओं के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में सीटू के संबद्ध उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन एवं एक्टू से संबद्ध आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन से जुड़ी पदाधिकारी शामिल थी। (खबर जारी अगले पैरे में देखिए)
सीटू से संबद्ध आशा कार्यकत्री यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष शिवा दुबे ने बताया कि उन्होंने मांगों से संबंधित एक मांत्र पत्र सीएम धामी को दिया। साथ ही केरल, पश्चमी बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यो के शासनादेश भी सीएम धामी को सौंपे गए। इन शासनादेश में आशाओं के 63 वर्ष तक कार्य करने, सेवानिवृत्ति पर तीन लाख रुपये देने का प्रवधान है। उन्होंने मांग की कि आशाओं को 10 हजार वेतन / मानदेय दिए जाने का भी कई राज्यो में प्रावधान है। इसे उत्तराखण्ड में भी लागू करने की मांग की गई। (खबर जारी अगले पैरे में देखिए)
आशाओं ने सीएम धामी को बताया कि पिछले साल वर्चुअल मीटिंग में तत्कालीन स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने एक प्रस्ताव बनाया था। उसमें कहा गया था कि प्रतिमाह के हिसाब से चार हजार रुपये बढ़ोत्तरी मानदेय में की जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि छह हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मिशन की तत्कालीन निदेशक सोनिका, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी के निर्देशन में उक्त प्रस्ताव बना था। जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। (खबर जारी अगले पैरे में देखिए)

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
इस अवसर पर सीटू से सम्बद्ध यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे, उपाध्यक्ष कलावती चंदोला, एक्टू से सम्बद्ध यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष कमला कुंजवाल, ममता पानू , अनिता, लीला ठाकुर, कुलविंदर कौर, विमला उप्रेती आदि प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। (खबर जारी अगले पैरे में देखिए)
आशा वर्कर्स की अन्य मांगे
आशाओं को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाऐ, न्यूनतम वेतन 21 हजार प्रतिमाह हो, वेतन निर्धारण से पहले स्कीम वर्कर की तरह मानदेय दिया जाए, सेवानिवृत्ति पर पेंशन सुविधा हो, कोविड कार्य में लगी सभी आशाओं को भत्ता दिया जाए, सेवा के दौरान दुर्घटना, हार्ट अटैक या बीमारी की स्थिति में नियम बनाए जाएं, न्यूनतम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, सभी स्तर पर कमीशन खोरी पर रोक, अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति हो, आशाओं के साथ सम्मान जनक व्यवहार किया जाए आदि मांगे शामिल हैं।

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।