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November 14, 2024

सिंचाई मंत्री ने दिया बेरोजगारों को ठेकेदार बनने का मौका, 50 लाख तक के कार्यों के लिए अनुभव प्रमाणपत्र की नहीं जरूरत

उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश के बेरोजगारों को ठेकेदार बनने का एक बड़ा मौका दिया है। इसके तहत अब सिंचाई विभाग में 50 लाख तक की निविदा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश के बेरोजगारों को ठेकेदार बनने का एक बड़ा मौका दिया है। इसके तहत अब सिंचाई विभाग में 50 लाख तक की निविदा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में निविदा प्रक्रिया के तहत प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित निविदा प्रणाली में संशोधन किया गया है।
महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में निविदा प्रक्रिया के तहत प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ-साथ अधिक से अधिक सहभागिता, क्षमता, संवर्धन, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित निविदा प्रणाली के निर्माण कार्यों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि टर्नओवर हेतु पूर्व में निर्धारित 50 लाख तक की निविदा हेतु निविदा दाता का टर्नओवर लिए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। महाराज ने बताया कि अब 50 लाख तक की निविदा हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है उसे अब समाप्त कर दिया गया है। सिंचाई मंत्री ने कहा कि ई-निविदा, टू-बिद सिस्टम के अनुसार 50 लाख से अधिक के कार्यों के संबंध में ही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
सभी मुख्य सड़कें 31 अक्टूबर तक होंगी गड्ढा मुक्त: महाराज
उत्तराखंड के सिंचाई, पर्यटन एवं लोक निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में गुरुवार को पूर्व मैं हुई लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठकों 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्णय किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एवं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर भी बैठक की।
यमुना कॉलोनी स्थित प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय में आयोजित बैठक में महाराज ने विभागीय कार्यों की प्रगति को लेकर विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। बैठक में बताया गया कि पैच मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 5827 किमी सड़कों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 1668 किमी (28.63 प्रतिशत) सड़कों के पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
समीक्षा बैठक के पश्चात लोक निर्माण मंत्रीसतपाल महाराज ने उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन तथा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ की वर्षों से लंबित समस्याओं का संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल उनका निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण खंड टिहरी को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा विभागीय जूनियर इंजीनियर के स्थायीकरण के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों के सापेक्ष अधिशासी अभियंता प्रभारी सहायक अभियंता बनाए जाएंगे।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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