उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मंथन, महंगाई भत्ता व बोनस और महिला आरक्षण के लिए सीएम को किया अधिकृत

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 26 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बोनस का निर्णय के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया। साथ ही महिलाओं को क्षेतिज आरक्षण के मुद्दे पर फैसले को लेकर भी सीएम को अधिकृत किया गया। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास, पेट्रोल पम्प का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट के फैसले
दुर्घटना राहत निधि में 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई।
आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई।
पेट्रोल पंप में भी कॉमर्शियल रेट लागू होंगे।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ।
राज्य सरकार कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि देगी।
शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नियम में संशोधन किया गया है। अब बच्‍चा 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा।
महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।
औद्योगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया।
उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई।
व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी।
महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी।
केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितों को मिलेगा लाभ।
राजश्व पुलिस से रेगुलर पुलिस तैनात करने के मामले में पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेंगी।
जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा।
राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस की तैनाती करने की कवायद शुरू।
वहीं वनन्तरा रिर्साट प्रकरण के बाद प्रदेश में अब राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस की तैनाती करने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में शासन ने पुलिस मुख्यालय से प्राथमिकता के आधार पर पुलिस क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले राजस्व क्षेत्रों के प्रस्ताव देने को कहा है, जिस पर मुख्यालय ने प्रस्ताव देने शुरू भी कर दिए हैं।