दूसरे बांटे तो रेवड़ी, खुद बांटे तो योजना, हर महिला के खाते में हर माह एक हजार रुपये डालेगी एमपी सरकार
दूसरों को नसीहत देने वाली बीजेपी भी अब उसी राह पर चल पड़ी है, जो आम आदमी पार्टी ने बनाई थी और कांग्रेस भी विधानसभा चुनावों में ऐसी ही घोषणा करती आ रही है। यही नहीं, ऐसी घोषणाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कलचर बोल चुके हैं, लेकिन अब एमपी सरकार ने खुद ऐसी योजना का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए योजना की घोषणा कर दी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में लाडली बहना योजना को लागू करने का ऐलान किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की गरीब और मध्यवर्गीय परिवार की बहनों को ₹1000 महीना दिया जाएगा। यह राशि सीधे उनके खाते में डाली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बहने लंबे समय से उनसे शिकायत कर रही थी कि भांजा और भांजियों के लिए तो सरकार में कई योजनाएं जारी कर रखी है, लेकिन बहनों की तरफ अभी कोई ध्यान नहीं है। इसी शिकायत को दूर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह योजना शीघ्र ही मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना में जाति का कोई बंधन नहीं रहेगा. मध्य प्रदेश की निवासी सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी जाति की महिलाओं इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके जरिये सरकार 5 सालों में प्रत्येक बहनों के खाते में ₹60000 डालेगी। प्रतिवर्ष यह राशि ₹12000 रहेगी। हालांकि योजना का लाभ ऐसी बहनों को मिलेगा जो आयकर दाता नहीं है। मतलब साफ है कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार की बहनों को योजना का लाभ मिल सकेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्यता
लाडली बहना योजना के जरिए ₹1000 प्रति माह पाने के लिए सबसे पहले महिला को मध्य प्रदेश की निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा वह आयकर दाता नहीं हो। इतना ही नहीं महिला गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार की होना चाहिए। इस योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों बहनों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 65 फ़ीसदी बहनों को मिल सकेगा। लाभ अर्जित करने वालों में सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों की बहने शामिल रहेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ
एमपी के सीएम ने घोषणा करने के साथ ही अभी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को 5 साल में 60 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इस योजना से आएगा। सीएम की घोषणा से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष सरकार को 12000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लाडली बहना योजना पर खर्च करना पड़ेंगे। इस प्रकार प्रतिमाह 1000 करोड़ रूपया इस राशि पर खर्च होने जा रहा है। इस आंकड़े से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिमाह एक करोड़ बहनों के खाते में ₹1000 महीना डाले जाएंगे। इस प्रकार से प्रतिमाह 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। वर्ष भर में इसकी राशि ₹12000 करोड़ पहुंच जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एक योजना का लाभ मिल पाएगा महिला को
अभी योजना को लेकर पूरी तरीके से औपचारिक रूप से शर्तें तैयार नहीं हुई है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि बहना स्कूल या कॉलेज की विद्यार्थी है तो फिर उन्हें योजना से अलग रखा जाएगा, जबकि इसके अलावा युवती या महिला जो शर्तों के दायरे में आएगी, उन्हें योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
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Tuada kutaa Tommy
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