उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर जारी हुआ शासनादेश, संयुक्त परिषद ने सीएम का जताया आभार

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर आज कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये मांग शिथिलीकरण के संबंध में थी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने शिथिलीकरण को लेकर शासनादेश जारी होने पर सीएम धामी और शासन का आभार जताया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि परिषद की कार्मिक हितों के लिए बहुप्रतीक्षित मांग शिथिलीकरण के लिए आज नियमावली मे संशोधन शासन के कार्मिक विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इस पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं परिषद के प्रदेश महासचिव शक्तिप्रसाद भट्ट ने आज मुख्यमंत्री एवं शासन के अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आरपी जोशी ने बताया गया कि शिथिलीकरण के शासनादेश के लिए राज्य कर्मचारी परिषद विगत लगातार संघर्षरत था। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर शासन के शीर्ष अधिकारियों से कई दौर की वार्ता भी हुई। इसके उपरांत मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुसार पिछली कैबिनेट की बैठक में शिथिलीकरण का प्रस्ताव पास हो गया था। तत्पश्चात नियमावली मे संसोधन के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे की ओर से पुनः सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मुलाकात की गई। इसके परिणामस्वरुप आज शिथिलीकरण का शासनादेश जारी कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

देखें शासनादेश

जोशी ने बताया गया कि शिथिलीकरण के शासनादेश का लाभ प्रदेश के हजारों कार्मिकों को मिलेगा एवं उनकी जल्द पदोन्नति होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार 4 फीसद महंगाई भत्ते की बढोत्तरी एवं 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य किए जाने का शासनादेश भी जारी करेगी।
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