उत्तराखंड में निकाय अध्यक्षों के लिए शासन ने जारी की अधिसूचना, देखें सूची
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय की ओर से नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर दिया। इसके बाद शनिवार को शासन की ओर से इन पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी आज शनिवार को वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कराएंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। वहीं, निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम अधिूसचना जल्द जारी करेगा। अपर निदेशक शहरी विकास डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर निकायों में वार्ड आरक्षण के लिए जिलाधिकारी शनिवार को प्रस्ताव तैयार करेंगे। 15 दिसंबर को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 21 दिसंबर तक आरक्षण पर दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जा सकेंगे। 22 दिसंबर को दावों व आपत्तियों का निस्तारण कर इसकी सूचना निदेशालय व शासन को भेजी जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये है नियमावली
जिस नियमावली के तहत आरक्षण का निर्धारण हुआ है। इसमें प्रविधान है कि नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शहरी विकास निदेशालय शासन को भेजेगा। फिर शासन इस पर मंथन के बाद आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
शुक्रवार की देर रात तक होती रही कसरत
महापौर के 11, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 45 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 46 पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी शुक्रवार को दिनभर जुटे रहे। देर रात तक महापौर पदों के आरक्षण प्रस्ताव ही तैयार हो पाए थे। बताते हैं कि देर रात विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी बातचीत की। इसके बाद तय हुआ कि आरक्षण प्रस्ताव की कसरत शनिवार को पूर्ण कर शासन को भेजी जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता की उम्मीद
निकाय चुनावों की तैयारी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा। जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच निकाय चुनाव होने का अनुमान है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
नगर निगमों में आरक्षण की सूची
नगर निगम, देहरादून: अनारक्षित
नगर निगम, ऋषिकेश: अनुसूचित जाति
नगर निगम, हरिद्वार: अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
नगर निगम, रुड़की: महिला
नगर निगम, कोटद्वार: अनारक्षित
नगर निगम, श्रीनगर: अनारक्षित
नगर निगम रुद्रपुर: अनारक्षित
नगर निगम, काशीपुर: अनारक्षित
नगर निगम, हल्द्वानी: अन्य पिछड़ी जाति
नगर निगम, पिथौरागढ़: महिला
नगर निगम, अल्मोड़ा: महिला (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
नगर पालिका और नगर पंचायतों की सूची
नगर पालिका डोईवाला और मुनि की रेती सामान्य, रुद्रप्रयाग नगर पालिका और नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में अध्यक्ष सामान्य, नगर पंचायत गुप्तकाशी में एससी महिला, तिलवाड़ा में अन्य पिछड़ी जाति महिला और उखीमठ में महिला सीट घोषित। डोईवाला नगर पालिका सामान्य हुई। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष सीट पहली बार अन्य पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित हुई। नगर पंचायत तपोवन अन्य पिछड़ी जाति महिला व नगर पंचायत स्वर्ग आश्रम महिला आरक्षित के लिए छोषित। वहीं, खटीमा नगर पालिका सीट सामान्य और सितारगंज नगर पालिका अन्य पिछड़ी जाति की सीट घोषित की गई है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
