मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने से कतरा रही सरकार, बार बार ला रही अध्यादेशः सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मलिन बस्तियों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। साफ लगतार है कि सरकार की इसे लेकर नियत साफ नहीं है। बार बार सरकार अध्यादेश तो ला रही है, लेकिन बस्तिवासियों को मालिकाना हक देने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश नहीं, मालिकाना हक का कानून लागू करे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देहरादून में अपने कैंप कार्यालय में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार को राज्य की भाजपा सरकार लटकाए रखना चाहती है। ऐन चुनाव के वक्त लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखा कर अध्यादेश ला कर बचाने का ढोंग बार बार रचा जाता है। ये सब वोट लेने का षडयंत्र है। इसे पिछले दो निकाय चुनावों से भाजपा लगातार कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि अब तीसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करने की बजाय फिर से अध्यादेश अध्यादेश का खेल खेलने जा रही है। ऐसी रणनीति ना तो मलिनबस्तियों के हक में है और ना ही राज्य के हित में है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी। इसे दोबारा 2021 में तीन वर्षों के लिए लाया गया। अब जब 23 अक्टूबर को इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि इन छह वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था। भाजपा इस मुद्दे का स्थाई समाधान होने ही नहीं देना चाहती। धस्माना ने आरोप लगाया कि मलिन बस्तियों पर हमेशा उजाड़ने का डर दिखा कर और फिर अध्यादेश ला कर बचाने का अहसान दिखा कर भाजपा मलिन बस्तियों के वोट हासिल करती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मलिन बस्तियों को नियमित करने और उनके मालिकाना हक के पक्ष में रही है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को नियमित किया जाएगा। उनके निवासियों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा।
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