उपनल कर्मियों के मामले का परीक्षण कर रही सरकार, कर्मियों के हित मे होगा निर्णय: मनवीर सिंह चौहान
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उपनल कर्मियों के मामले मे सरकार परीक्षण करा रही है और नियमितीकरण मे कोई तकनीकी पेंच न पहुंचे, इसके लिए सरकार सतर्क है। चौहान ने कहा कि नियमितीकरण मे आरक्षण भी अहम विषय है। राज्य मे 20 हजार से अधिक उपनलकर्मी बिना आरक्षण या अन्य मानको के आधार पर कार्य कर रहे हैं। नियमितीकरण के अन्य मानकों मे आरक्षण भी एक अहम विषय है और इसका भी निदान जरूरी है। नियमितीकरण के लिए सभी मानको को पूरा किया जाना जरूरी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बीजेपी नेता चौहान ने कहा कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्धत है और धामी सरकार में 17 हजार से अधिक लोगों को नियुक्ति दे चुकी है और 10 हज़ार से भी अधिक पदों पर नियुक्ति होना प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि राज्य मे रोजगार को लेकर धामी सरकार पूर्व के सभी रिकार्ड तोड़ चुकी है। नियुक्तियों मे पारदर्शिता के लिए धामी सरकार कड़ा नकल कानून लेकर आयी है और उसके नतीजे भी आने लगे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि भाजपा युवाओं की हितैषी है और कांग्रेस स्टंट मे माहिर। तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उनके लिए दिन रात एक करने का बहाना और झूठी हमदर्दी तो जताई गयी, लेकिन उनके मामले को आगे नही बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मे ही उनके वेतन की वृद्धि और सुविधाएं मुहैया कराई गयी। उनके नियमितीकरण का रास्ता भी भाजपा ही निकालेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने छह साल पहले एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार उच्चतम न्यायालय चली गई थी, जहां सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार इस मामले में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने जा रही है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। कांग्रेस के इन आरोपों का ही बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने जवाब दिया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
