केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, बढ़ाया गया इतना डीए
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज शुक्रवार को अच्छी खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोत्तरी का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। हर वर्ष मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है जिससे उन्हें महंगाई से राहत दिलाई जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 38 फीसदी से चार फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर करती है। सरकार नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से देती है। इसकी घोषणा होली और दिवाली से पहले होती रही है। इस बार होली से पहले डीए की घोषणा नहीं हो पाई थी। आज केंद्रीय कर्मचारियों को राहत भरी खबर मिली है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मौजूदा बढ़ोतरी एक जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इससे सरकार पर हर साल 12815 करोड़ रूपए का वित्तीय भार पडेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए एवं डीआर में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बदलाव होता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनर्स के लिए है। मौजूदा बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी। इससे पहले केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था। जो बढ़कर 42 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने जुलाई 2021 में फिर से डीए में इजाफे का ऐलान किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
18 महीने तक लगी थी रोक, क्या मिलेगा डीए बकाया
हाल ही में, केंद्र ने 18 महीने के डीए बकाया पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया को जारी नहीं किया जाएगा। इसे कोविड महामारी के दौरान रोक दिया गया था। केंद्र ने 2020 में COVID महामारी को देखते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया था। इस समय से, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबित बकाया पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। इस रोक से केंद्रीय कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई थी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
