गरीब मजदूरों को सुबह भरपेट सस्ता खाना खिलाएगा जीएमवीएन, राजधानी देहरादून से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम सुबह के समय मजदूरों को सस्ता खाना खिलाने की योजना बना रहा है। निगम की इस योजना का लाभ दैनिक मजदूरों और जन सामान्य को मिलेगा। फिलहाल इसकी शुरुआत राजधानी के तीन प्रमुख स्थानों से होगी। निगम के एमडी आईएएस बंशीधर तिवारी ने बताया कि योजना के लिए स्थान चयन कर दिए हैं। जल्द राजधानी के रिस्पना पुल, घंटाघर और आईएसबीटी में उचित स्थानों पर 15 से 20 रुपये थाली के हिसाब से निगम गुणवत्ता वाला खाना उपलब्ध कराएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आम लोग, दैनिक मजदूर के साथ ही कई लोग ऐसे होते हैं, जो सुबह के समय बगैर भोजन के ही घर से काम के लिए निकल पड़ते हैं। समय और खाना बनाने की परेशानी से बचने के लिए ये लोग भूखे ही काम पर चले जाते हैं। राजधानी देहरादून में ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है। यदि ऐसे लोगों को किफायती दाम पर सुबह सबेरे ही खाना उपलब्ध कराया जाए तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी। अब ऐसे लोगों के संदर्भ में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने योजना बनाई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इसका सर्वे किया तो प्रतिदिन बिना खाये काम पर जाने वालों की संख्या हजारों में सामने आयी। ऐसे में निगम ने योजना बनाई कि यदि किफायती दाम पर ऐसे लोगों को सुबह सबेरे ही भोजन उपलब्ध किया जाए तो इसका लाभ आम लोगों के साथ साथ निगम को भी होगा। निगम के प्रबंध निदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि फिलहाल दैनिक मजदूरों और जहां आम लोगों की जरूरी काम से आवाजाही ज्यादा है, उन स्थानों को चिह्नित किया है। इनमें देहरादून के रिस्पना पुल, घंटाघर और आईएसबीटी में निगम ने किफायती दाम पर भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि इसके लिए अनुभवी निगम कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। निगम कर्मियों के सहयोग से इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे निगम को आमदनी और आम लोगों को सुविधा मिलेगी। फिलहाल तीनों स्थानों पर सुबह 7 से 8 बजे के बीच से खाने के स्टाल लगाए जाएंगे। जहां दैनिक मजदूरों, आम लोगों को मात्र 15 से 20 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना बना दी है। जल्द इस योजना का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजधानी में मिलने वाले रिस्पांस के बाद अन्य जनपदों में भी योजना को लागू करने पर विचार किया जाएगा। ताकि दैनिक कार्य पर जाने और अन्य लोगों को किफायती दामों पर गुणवत्ता वाला खाना मिल सकेगा।
