उत्तराखंड सचिवालय और देहरादून जिला कारागार परिसर को एफएसएसएआई ने घोषित किया ईट राईट कैंपस
सुरक्षित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने एवं स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI) ने उत्तराखंड सचिवालय परिसर एवं जिला कारागार देहरादून परिसर को ईट राईट कैंपस का प्रमाण पत्र निर्गत किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आज गुरुवार 26 सितंबर को राज्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में इस संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर मुख्य सचिव ने भारत सरकार की ओर से निर्गत ईट राईट कैंपस प्रमाण पत्र को सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेन्द्र चौधरी एवं उपमहानिरीक्षक जेल को विधिवत प्रदान गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस महत्वपूर्ण एवं कारगर पहल के लिए मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन की सराहना की। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जेल महानिरीक्षक की ओर से ईट राईट कैम्पस प्रमाणीकरण के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा की। राधा रतूड़ी ने इस उपलब्धि के लिए सचिवालय परिसर में कार्यशील विभिन्न खान-पान सेवाओं यथा इंदिरा अम्मा भोजनालय, जीएमवीएन कैंटीन के फूड सुपरवाइजर को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ के मानक अनुसार अपनी सेवाएं बनाये रखने की कसौटी पर प्रतिदिन खरा उतरना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
खाद्य एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के तत्वाधान में सचिवालय प्रशासन की ओर से की गई इस पहल को अनिवार्य बताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सचिवालय एक अनुकरणीय स्थल है। यहां पर राज्य के विभिन्न स्थानों से जनमानस का आवगमन बना रहता है। इसे देखते हुए इस परिसर को ईट राईट कैम्पस के रूप में घोषित किया जाना राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसी प्रकार राज्य में स्थित जेलों के भोजनालय तथा कैंटीन द्वारा खाद्य सुरक्षा के मानकों अनुसार कैदियों को खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इस दिशा में देहरादून की जिला कारागार सुद्धोवाला को निर्गत ईट राईट कैम्पस का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण कदम है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञातव्य है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से ऐसे सभी कार्य स्थल जहां कार्य करने वाले अधिकांश लोग कम से कम एक बार का जलपान अथवा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, उन्हें सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ईट राईट कैम्पस पहल आरम्भ की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के तत्वाधान में विगत दिनों राज्य सचिवालय तथा जिला देहरादून कारागार परिसर सुद्धोवाला में संचालित समस्त कैन्टीन, भोजनालय एवं अन्य खान-पान सेवाओं का फूड सेफ्टी ऑडिट किया गया तथा यहां पर काम करने वाले फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी आधारित फास्टैक (FoSTac) प्रदान किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षण के लिए एकेडमी ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज, ऑडिट कार्यों के लिए यू.आर.एस सर्टिफिकेशन तथा इस पहल के संचालन के लि एद रेड कार्पेट वेंचर जैसी अनुभवी संस्थाओं को अधिकृत किया गया था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राज्य सचिवालय तथा जेल प्रशासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही करना पड़ा तथा समस्त व्यय सीएसआर के तहत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था हर्बलाइफ इंडिया द्वारा किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कार्यक्रम में सचिवालय प्रशासन सचिव दीपेन्द्र चौधरी, आईजी विमला गुंजयाल, अपर सचिव अनुराधा पाल, उप महानिरीक्षक जेल दधिराम मौर्य, एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह, उपायुक्त एवं ईट राईट इण्डिया ते नोडल ऑफिसर गणेश कण्डवाल, सचिवालय परिसर में स्थित इंदिरा अम्मा भोजनालय, जीएमवीएन कैन्टीन, मिलेट बेकरी तथा आंचल डेरी के फूड सुपरवाइजर एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर, फूड ऑडिटर आदि मौजूद रहे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
