बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा को चरितार्थ कर रहे हैं पूर्व सीएम हरदा, ईनाम की घोषणा नौटंकीः मनवीर चौहान

उत्तराखंड भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी संबंधित अपने बयान की सत्यता को लेकर इनाम घोषित करने को नौटंकी बताया। बीजेपी ने कहा कि वह भी जानते हैं कि इसके लिए उनकी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष इस इनाम के सुयोग्य हकदार हैं। अगर, वह तत्कालीन उपाध्यक्ष से बात कर लें तो बात न दूर तक जायेगी और घर मे ही मसला हल हो जायेगा। हरदा बगल मे छोरा और नगर मे ढिंडोरा की कहावत को चरितार्थ कर रहे है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में उपजे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद पर अपनी ओर से घोषित ईनाम की राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी। रावत ने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी समाचार पत्र में दिए गए उनके बयान को लाकर दिखाएगा कि मैने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी, तो उसे यह रकम दी जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि इनाम के हकदार इस पदाधिकारी को तो कांग्रेस पहले ही सत्य उजागर करने की सजा निलंबित कर दे चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित कांग्रेस मे भी हरीश रावत हाशिये पर चल रहे हैं और वह अपनी गलतियों को भाजपा के मत्थे मढ़कर दोबारा संघर्ष की राह है। उन्होंने कहा कि रावत कभी राजनीति से सन्यास का शिगूफा छोड़ते हैं तो कभी उतराखंड के बजाय दिल्ली मे बैठने की बात करते रहे है। जब उनके नेतृत्व में मिली हार पर चर्चा होती है तो वह भाजपा की ओर दुष्प्रचार का राग अलापने लगते है। घपले घोटालो पर पूर्व की भांति अब भी आँख बंद कर बैठे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चौहान ने हरीश रावत के नैनीताल हाईकोर्ट बिल्डिंग उधोगपतियों को सौपने वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए भ्रम फैलाने वाला बताया है। उन्होंने कहा एक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व तमाम कांग्रेसी नेता धामी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, वहीं इतने दिनों बाद अब हरदा (हरीस रावत) इसकी इमारत को अडानी व अम्बानी को देने की आशंका व्यक्त कर जनता के मन में संशय पैदा करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने भर्ती प्रकरणों की जांच पर सवाल उठाने पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि नियुक्तियों से जुड़े जो भी मामले भाजपा सरकार के संज्ञान में आये हैं, उनपर ऐतिहासिक व कठोरतम कार्यवाही जारी है। इसको लेकर प्रदेश की जनता संतुष्ट है और कई मौकों पर मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली की प्रशंसा स्वयं हरदा भी कर चुके है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही और जन-प्रशासनिक सहूलियत के मद्देनजर हाईकोर्ट स्थानान्तरण के कदमों पर आशंका व्यक्त करना साबित करता है कि हरीश रावत भी कांग्रेस पार्टी की तरह कंफ्यूज हैं।
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