कैबिनेट उप समिति का गठन खनन माफिया को बचाने की कसरतः सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व भाजपा नेताओं के संरक्षण में खनन माफिया फल फूल रहा है। कैबिनेट उप समिति का गठन भी खनन माफिया को बचाने की कसरत है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की गिरफ्तारी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। बेरोजगारों के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि खनन पर कैग की रिपोर्ट में हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के अवैध खनन के खुलासे, अवैध खनन वालों से पांच गुना वसूली के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट का उप समिति का गठन का निर्णय और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का मालन नदी पर पुल गिरने पर खनन माफिया पर आरोप, यह सब साबित कर रहा है कि आज सरकार खनन माफिया के चुंगल में है। सरकार व सत्ताधारी दल के नेताओं का वरदहस्त खनन माफिया के ऊपर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एआईसीसी सदस्य व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कायदे में तो सरकार को कैग की रिपोर्ट आते ही इस बात की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए थी कि कैसे सैंतीस हज़ार फर्जी नम्बरों के वाहनों में अवैध रूप से खनन का लदान व ढुलान करवाया गया। किन लोगों ने यह काम करवाया और कैसे यह अवैध खनन सामग्री सरकारी कामों में इस्तेमाल की गई। फिर दोषी ठेकेदारों, अफसरों पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि इस सबको सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों व सत्ताधारी दल के विधायकों व बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए कोई जांच नहीं की गई। अब हद तो यह हो गई कि उक्त चोरी को केवल जुर्माना वसूल कर सारे मामले को ही रफा दफा करने का काम हो रहा है। इसके तहत बाकायदा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट यह निर्णय ले रही है कि कितना जुर्माना वसूल किया जाय, उसके लिए उप समिति बना कर निर्णय लिया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धस्माना ने कहा कि इससे बड़ा चोरी और ऊपर से सीनाजोरी का उदाहरण देश में नहीं मिल सकता। कैग की रिपोर्ट में 2017-18 से शुरू हुए इस गोरख धंधे को 2021 तक कि रिपोर्ट में सैकड़ों करोड़ के खनन राजस्व की चोरी का खुलासा किया गया है। इसमें बताया है कि किस प्रकार फर्जी नम्बरों की गाड़ियां खनन लदान व ढुलान में दर्शायी गयी हैं। कई गाड़ियों के नम्बर तो ई रिक्शा, स्कूटर, एम्बुलेंस व टैक्सियों के निकले। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धस्माना ने आरोप लगाया कि यह घोटाला आज भी राज्य भर में बदस्तूर जारी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पुलों के सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट है। इसमें पिछले साल तक राज्य भर में खनन के कारण खतरे में आये 35 पुलों की संख्या अब 86 हो गयी है। धस्माना ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार के संरक्षण में हो रहे इस अवैध खनन के खिलाफ संघर्ष कर रही है। भविष्य में भी सड़क से सदन तक इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एआईसीसी सदस्य धस्माना ने राज्य सरकार के इशारे पर राज्य के बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले युवा नेताओं के खिलाफ़ पुलिसिया उत्पीड़न की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य व केन्द्र की भाजपा सरकार की युवा बेरोजगार विरोधी नीतियों के कारण उत्तराखंड में बेरोजगारी अपने चरम पर है। राज्य सरकार व सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में भाजपा से जुड़े नेताओं ने राज्य में भर्ती घोटाला कर राज्य के लाखों बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया। ऊपर से अब सरकार के इशारों पर बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले युवाओं पर पुलिस उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है। इसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता ने दो दिन पूर्व बागेश्वर में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की गिरफ्तारी व पिछले दो दिनों से देहरादून में बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज व गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताते हुए उसकी निंदा की। प्रदेश उपाध्यक्ष धस्माना ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में खनन व बेरोजगारों के उत्पीड़न का मुद्दा कांग्रेस विधानसभा में जोर शोर से उठाएगी।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।



