निर्माणाधीन लखवाड़ व्यासी जलविद्युत परियोजना में कार्यरत श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहींः लेखराज

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के देहरादून जिला महामंत्री लेखराज ने निर्माणाधीन लकवाड व्यासी जल विद्युत परियोजना में श्रमिकों के शोषण को बदस्तूर जारी रखने के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वहां के श्रमिकों की ओर से बनाई गई सीटू से संबंद्ध यूनियन संविदा श्रमिक संघ की पंजीकरण संख्या 44 है, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट में पंजीकृत है। इस यूनियन को कार्यरत श्रमिकों की ओर से तीन वर्ष गठित किया गया है। शोषण के खिलाफ यूनियन की ओर से आवाज उठाई जा रही है। इस आवाज और संघर्ष को निरंतर जारी रखा जाएगा। जब तक श्रमिकों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम शोषण के खिलाफ लड़ते रहेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लेखराज सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। वह सीटू से भी जुड़े हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ ही वह संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज हैं। देहरादून में सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ के वह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार वह देहरादून में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से 2027 के चुनाव के लिए कमर कसकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

श्रमिक हड़ताल पर हैं। परियोजना स्थल में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कंपनी की ओर से शोषण पर रोक सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी। इसके बावजूद श्रम विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैया से श्रमिकों में व्यापक रोष व्याप्त है। श्रमिक हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की बात करने के बजाय मालिकों के पक्ष की बात कर रहा है। इससे सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की बू रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने चेतावनी दी की यदि श्रमिक विभाग यूनियन की मान्यता के लिए एलएनटी कंपनी को निर्देश नहीं देता है तो 18 से 20 नवंबर तक होने वाले उत्तराखंड सचिवालय पर श्रमिकों के महापड़ाव में इस परियोजना के शोषित श्रमिक भी बड़ी संख्या में भागीदारी करेंगे। श्रम सचिव व श्रमआयुक्त का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह वहीं जमे रहेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मजदूर नेता लेखराज ने कहा कि सीटू हमेशा श्रमिकों की समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद करता है और वह श्रम विभाग की कार्यशैली को ठीक करवा कर ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दलाल टाइप के लोग श्रम विभाग में अड्डा जमाए हुए हैं, जो वहां के अधिकारियों को घूस देकर मालिकों के पक्ष में फैसला करवाते हैं। अब उनको भी बेनकाब किया जाए। उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई कराने को हम बाध्य होंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से श्रमिक विरोधी सरकार है। इसके खिलाफ आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित कि इस परीयोजना को यूजेवीएनएल व एलएनटी कंपनी की ओर से श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें हड़ताल करने को मजबूर किया जा रहा है। इससे परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि 18, 19व 20 नवंबर को सचिवालय में होने वाले महापड़ाव की तैयारियां व्यापक रूप से चल रही है। इसमें प्रदेश भर के हजारों श्रमिक सचिवालय पर महापड़ाव में शामिल होंगे और सचिवालय व धामी सरकार को मांगे मानने को विवश करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि लखवाड़-व्यासी परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में यमुना नदी पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन के साथ-साथ सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परियोजना के प्रमुख भाग
लखवार बांध लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर निर्माणाधीन एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है (ऊंचाई लगभग 192 से 204 मीटर के बीच)। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट (3 × 100 मेगावाट) है, जो एक भूमिगत पावर हाउस के माध्यम से संचालित होती है। व्यासी बांध और हथियारी परियोजना लखवार बांध के नीचे की ओर (डिफेंडर/डाउनस्ट्रीम) स्थित एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है।
इसकी क्षमता 120 मेगावाट (2 × 60 मेगावाट) है, जो हथियारी पावर स्टेशन द्वारा संचालित होती है और वर्ष 2021 में इसे चालू (कमीशन) किया गया था। कुल मिलाकर इस कॉम्प्लेक्स की क्षमता लगभग 927 मेगावाट (विभिन्न चरणों को मिलाकर) तक आंकी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लाभान्वित होने वाले राज्य
इस बहुउद्देशीय परियोजना से उत्तराखंड के अलावा 6 राज्यों को सीधा लाभ मिलता है। इनमें
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली हैं।
प्रमुख उद्देश्य
सिंचाई: इससे हजारों हेक्टेयर (लगभग 40,000 हेक्टेयर) कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होती है।
पेयजल: उपरोक्त राज्यों और विशेषकर पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
विद्युत उत्पादन: उत्तर भारत के पावर ग्रिड को स्थिर और पीक ऑवर्स में बिजली प्रदान करना। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीटू का विरोध
उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर निर्माणाधीन लखवाड़-व्यासी जलविद्युत परियोजना में कार्यरत संविदा श्रमिकों के अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के नेतृत्व में साल 2026 के दौरान कई चरणों में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुई हैं।
आंदोलन की प्रमुख वजहें और मांगें
वेतन और भत्तेः श्रमिकों ने परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) पर वेतन विसंगति, ओवरटाइम भुगतान न करने और जोखिम भरे काम के लिए आवश्यक टनल (सुरंग) भत्ता न देने के आरोप लगाए हैं।
बोनस और अन्य सुविधाएंः मजदूरों की मांगों में समय पर वार्षिक बोनस का भुगतान, छुट्टियों का वेतन, पीएफ (PF) व ईएसआई (ESI) जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लागू करना शामिल है।
मांगों का विस्तारः शुरुआत में श्रमिकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, लेकिन समझौतों का पालन न होने पर इसे बढ़ाकर 35 सूत्रीय मांग पत्र कर दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदर्शन का घटनाक्रम
मई-जून 2026 का विवाद और लाठीचार्जः मई 2026 में सीटू के बैनर तले संविदा श्रमिकों ने डाकपत्थर स्थित लखवाड़ भवन और परियोजना स्थल पर धरना देकर कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में जून 2026 में देहरादून मुख्यालय पर भी सीटू कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार का पुतला फूंका और श्रम विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए।
अक्टूबर 2026 में अनिश्चितकालीन धरनाः पुरानी मांगों और पूर्व में हुए समझौतों को लागू न किए जाने के विरोध में अक्टूबर 2026 में श्रमिकों ने कडियांण धरना स्थल पर दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और कार्य बहिष्कार शुरू किया। यूनियन का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से श्रमिकों की जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।