इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का के खिलाफ गरजे बिजली कर्मचारी, दिल्ली के जंतर मंतर में किया प्रदर्शन, उत्तराखंड की भी भागीदारी

इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022, निजीकरण के विरोध तथा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आवाहन पर विभिन्न प्रांतों के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दिल्ली में हुंकार भरी। बुधवार 23 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल प्रदर्शन किया गया। इसमें उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने भी भागीदारी की। इस प्रदर्शन में देश भर से पहुंचे विद्युत अभियंताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत में बिल को मंजूर नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आर-पार के संघर्ष से भी पीछे नहीं हटेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन ई. शैलेंद्र दूबे ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 पारित होने के उपरांत आम उपभोक्ताओं एवं किसानों को बिजली बिलों में होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने आगाह किया कि बिल पारित कराने की कोई भी एकतरफा कार्यवाही हुई तो देश भर के बिजली कर्मी हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि लोकसभा ने इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, किन्तु स्टैंडिंग कमेटी ने अभी तक बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं से इस पर कोई चर्चा नही की है। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को संसद में पारित कराने की किसी भी एक तरफा कार्यवाही का कड़ा विरोध किया जाएगा। देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी व इंजीनियर ऐसे किसी भी कदम के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि विगत वर्ष किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को प्रेषित पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 सभी स्टेकहोल्डर्स को बिना विश्वास में लिए और सभी स्टेकहोल्डर्स से बिना चर्चा किए संसद में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेकहोल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार ने और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आज तक न ही बिजली के उपभोक्ता संगठनों से और न ही बिजली कर्मचारियों के किसी भी संगठन से इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों पर कोई वार्ता की है। अतः यदि बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना इस बिल को संसद में रखा जाता है तो यह सरकार के लिखित आश्वासन का खुला उल्लंघन होगा और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह के बयान को भ्रामक और जनता के साथ धोखा बताते हुए उन्होंने कहा की इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए उपभोक्ताओं को चॉइस देने की बात पूरी तरह गलत है। दरअसल इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार बिजली वितरण हेतु निजी घरानों को सरकारी बिजली वितरण के नेटवर्क के जरिए बिजली आपूर्ति करने की सुविधा देने जा रही है। बिजली के सरकारी निगमों ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खड़ा किया है और इसके अनुरक्षण पर सरकारी निगम प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ।इस बिल के जरिए इस नेटवर्क के उपयोग की छूट निजी घरानों को देने की सरकार की मंशा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि जहां तक यह सवाल है कि इससे उपभोक्ताओं को चॉइस मिलेगा यह पूरी तरह गलत है क्योंकि इस बिल के अनुसार यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सबको बिजली आपूर्ति करने की अनिवार्यता केवल सरकारी निगमों की होगी। निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियां सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर केवल मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देगी। इस प्रकार घाटे वाले घरेलू उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली देने का काम केवल सरकारी बिजली वितरण कंपनी के पास रहेगा। इससे सरकारी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो जाएगी और उनके पास बिजली खरीदने के लिए भी आवश्यक धनराशि नहीं होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने आगे बताया कि इस अमेंडमेंट बिल के जरिए किसी भी प्रकार आम उपभोक्ता के लिए बिजली सस्ती नहीं होने वाली है ।इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली की लागत का 80 से 85% बिजली खरीद का मूल्य होता है और बिजली खरीद के करार 25- 25 वर्ष के लिए पहले से ही चल रहे हैं ।अतः बिजली खरीद के मूल्य में कोई कमी नहीं आने वाली है। साफ है कि कंपटीशन की बात कह कर जनता को धोखा दिया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में कोई नया संशोधन करने के पहले उड़ीसा के निजीकरण की विफलता और देश के कई स्थानों पर निजी क्षेत्र को दिए गए विद्युत वितरण के फ्रेंचाइजी की विफलता का सम्यक विश्लेषण किया जाना जरूरी है। निजी क्षेत्र के फ्रेंचाइजी मुनाफे वाले शहरी क्षेत्र में भी विफल साबित हुए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आल इंडिया फ़ेडरेशन आफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय महासचिव ई. अभिमन्यु धनकड ने कहा कि वर्तमान अमेंडमेंट बिल के द्वारा पावर सेक्टर की अरबों खरबों की सार्वजनिक सम्पत्ति को कोड़ियों के दाम निजी हाथों को सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। जिससे देशभर के आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में महंगाई का सामना करना पड़ेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)