गरीबों को सक्षम मत बनाओ, वोट का जरिया बने रहने दो, ये ही तो है केंद्र की योजना
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गरीब लोगों को इतना सक्षम ना बनाओ कि वह किसी की दया के बगैर जिंदा ना रह सके। सक्षम बनाने के लिए उन्हें रोजगार मत दो। उसे दया पर निर्भर रखो। उसे तो सिर्फ वोट का जरिया बना कर रखो। यही कारण है कि देश में 81 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय उन्हें मुफ्त राशन पर निर्भर रखा जा रहा है। इसे यदि कोई सरकार अपनी उपलब्धि कहे तो देश का कुछ भी भला नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। वहीं, अब केंद्र में मोदी सरकार गरीबी हटाने की बजाय गरीबों की सहायता के नाम पर मुफ्त अनाज बांट रही है। क्या किसी समस्या का समाधान ये ही है। या फिर लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर समस्या का समाधान होगा। सवाल ये उठता है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 14 से अब तक कितनी योजना बनाई। इनमें कितना काम हुआ। आखिर कब तक लोग मुफ्त के राशन पर निर्भर रहकर वोट बैंक बने रहेंगे। ये सवाल ना तो मीडिया ही पूछेगा और ना ही जनता में साहस है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुफ्त अनाज देने की अवधि पांच साल बढ़ाई
खबर ये है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर में 30 नवंबर 2023 को तेलगांना में होने वाले मतदान से पहले मोदी सरकार ने देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार 28 नवंबर, 2023 को देर शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन देने पर मंजूरी दे दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पांच वर्ष में 11.80 लाख करोड़ आएगा खर्च
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा। अंत्योदय योजना का लाभ जिन परिवारों को मिलता है उन्हें 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। इस योजना पर सरकार 11.80 लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में खर्च करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पीएम मोदी ने पहले ही दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए ये संकेत दिया था कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाएगी। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट के इस फैसले से तेलगांना में होने वाले मतदान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है। साथ ही 2024 में होने वाले महाचुनाव यानि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता दिलाने में मदद कर सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सालाना 2 लाख करोड़ योजना की लागत
सालाना 2 लाख करोड़ रुपये बजट वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही है। इससे पहले योजना को नए स्वरुप में एक जनवरी 2023 से शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउसहोल्ड लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए नए एकीकृत खाद्य सुरक्षा स्कीम को एक जनवरी 2023 से रोलआउट किया गया था। बाद में सरकार ने कहा कि इस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) रखा गया है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए योजना को पांच वर्षों तक के लिए बढ़ाने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कोरोना के दौरान लॉन्च हुई स्कीम
साल 2020 में कोरोना महामारी के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था। बाद में महामारी के खत्म होने के बाद भी चुनावी लाभ के लिए योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। 10 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 7 में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को इस योजना का चुनावी लाभ मिला है। फिलहाल पांच राज्यों में विधासनभा चुनाव चल रहा है जिसमें चार में मतदान हो चुका और एक राज्य में 30 नवंबर को मतदान होने वाला है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
