भर्ती परीक्षाओं की सीबीआइ से जांच और बेरेजगारों से उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त विपक्षी दलों और जनसंगठनों का प्रदर्शन

उत्तराखंड में बेरोजगारों के उत्पीड़न के विरोध में और भर्तियों परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच की मांग सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त विपक्षी दलों और जनसंगठनों ने सोमवार को देहरादून में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून कुसुम चौहान ने लिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में उक्त मांगों पर विशाल आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वक्ताओं ने एक स्वर से बेरोजगारों के आन्दोलन का समर्थन करते हुऐ भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उनके उत्पीड़न के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये हैं मांगे
1-बेरोजगारों की सभी न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाए।
2- पुलिस दमन समाप्त हो और आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमें वापस हों।
3-दोषी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित हो। इनमें एसएसपी देहरादून एवं एसडीएम सदर आदि प्रमुख हैं।
4- यूकेएसएसएससी अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया को हटाया जाए। साथ ही उनकी सम्पत्ति की जांच की जाए।
5-भर्ती धाधंलियों की सीबीआइ जांच हो।
6- धारा 144 को तत्काल हटाया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

ये रहे शामिल
प्रदर्शन में कांग्रेस से सुरेन्द्र अग्रवाल, इंसानियत मंच से रवि चोपड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवप्रसाद देवली, महिला मंच से डाक्टर उमा भट्ट, निर्मला बिष्ट, जनवादी महिला समिति से इन्दुनौडियाल, दमयंती नेगी, अभिभावक संघ से कुसुमलता, केंद्रीय कर्मचारी संघ से जगदीश कुकरेती, किसान सभा से कमरूद्दीन, पीपुल्स फोरम से जयकृत कण्डवाल, एसएफआइ से नितिन, हिमांशु, डीएवी छात्रसंघ उपाध्यक्ष सोनाली, पीएसएम से विजय भट्ट, कमलेश खन्तवाल, इन्द्रेश नौटियाल, जनसंवाद से सतीश धौलाखण्डी, सामाजिक सरोकार से त्रिलोचन भट्ट, आरयूपी से नवनीत गुसांई, वालेश बवानिया, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच से मोहन सिंह रावत, यूकेडी से प्रमिला रावत, पंकज, पहाड़ पार्टी से मोहन नेगी, जेडीएस से हरजिंदर सिंह, सीपीएम से राजेन्द्र नेगी, राजेन्द्र पुरोहित, अनन्त आकाश, पीपीआइ से गिरधर पंडित, हरिओम पाली, कांग्रेस से राजेश चमोली, आंदोलनकारी संयुक्त मंच से चंडी प्रसाद थपलियाल, सुरेंद्र कुमार, सपा से अतुल शर्मा, सीटू से कृष्ण गुनियाल, लेखराज, भगवन्त पयाल, एटक से अशोक शर्मा, चेतना मंच से गणेशन के साथ ही अम्बुज शर्मा, अभिनव थापर आदि शामिल रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बेरोजगारों पर हुआ था लाठीचार्ज
गौरतलब है कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा घोटालों की जांच सीबीआइ से कराने, जांच के बगैर भर्ती परीक्षा ना करने की मांग को लेकर बेरोजगार संघ ने आठ फरवरी को गांधी पार्क देहरादून में धरना दिया था। इसी रात पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों को जबरन उठाया। इससे अगले दिन नौ फरवरी को आंदोलनकारी भड़क गए और देहरादून में गांधी पार्क के समक्ष हजारों युवा एकत्र हो गए। इस दौरान युवाओं और पुलिस की झड़प हुई। इस बीच पथराव और लाठीचार्ज भी हो गया। साथ ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार सहित कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी को 15 फरवरी को जमानत मिल गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये है भर्ती घोटाला प्रकरण
गौरतलब है कि बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सीएम को शिकायत की गई थी। उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चार और पांच दिसंबर 2021 को आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में अनियमितता के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जांच एसटीएफ को सौंपी थी। परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने छह युवकों को गिरफ्तार किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मामले में एक आरोपी से 37.10 लाख रूपये कैश बरामद हुआ। जो उसके द्वारा विभिन्न छात्रों से लिया गया था। इस मामले में अब तक कुल 44 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें बीजेपी नेता हाकम सिंह भी शामिल है, जिसे पार्टी ने छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। परीक्षा भर्ती मामले में अब तक कुल 94.79 लाख कैश बरामद किया है। इसी मामले में दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज लिए जा चुके हैं। जिसमे करीब तीस लाख की राशि जमा है। ऐसे में कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वहीं, परीक्षाओं का संचालन उत्तराखंड लोकसेवा आयोग को दिया गया। आयोग की परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इनमें लेखपाल, पटवारी परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं, जेई और एई परीक्षा में पेपर लीक के मामले में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इनमें एक आरोपी बीजेपी का नेता भी है।