सीटू से संबद्ध आंगनबाड़ी यूनियन का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन

सीटू से संबद्ध आंगनबाडी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन ने आज अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्रवान पर देहरादून के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे।
इस अवसर पर सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की तीरथ सिंह सरकार कोविड से लड़ाई में फेल साबित हो गयी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य देश का पंजाब के बाद दूसरा राज्य है, जहां करोना से मृत्यु दर सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता को इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार होना पड़ा। उन्होंने इस महामारी के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से किये गए कार्यो की सहराना की।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को बुनियादी सुविधाएं देने के साथ ही उनका मानदेय 21000 रुपये करने, 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बीमार पड़ने पर निःशुल्क इलाज कराने की मांग सरकार से की। इस अवसर पर यूनियन की प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष जानकी चौहान ने कहा कि मोदी सरकार कोविड से लड़ाई में आंगनबाड़ी वर्कर्स को जरूरी सामान पीपीई किट, मास्क सेंडिटेजर तक मुहैया नही कर रही है। उन्होंने मांग की है कि आंगनहबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं जिनमे फर्नीचर, खेल खिलोने, बच्चों की यूनिफॉर्म, बस्ता, किताबे आदि उपलब्ध कराई जाए।

साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित करने , 45 वें श्रम सम्मेलन की शिफारिशो को लागू करने की मांग की। इस अवसर पर यूनियन की जिला अध्यक्ष ज्योतिका पांडेय ने कहा कि हड़ताल के दौरान का कटा गया मानदेय शीघ्र दिया जाए व हड़ताल के दौरान की गई सर्विस ब्रेक के आदेश वापस लिए जाए ।
यूनियन की महामंत्री रजनी गुलेरिया ने सरकार से मांग की है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (ESI) से जोड़ा जाए। इस अवसर पर सीटू के जिला उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, कोषाध्यक्ष रविन्द्र नौडियाल, मीनू , कांता भट्ट, शोभा, रचना, गीता, सुषमा देवी, भारत सिंह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए।