मुख्य सचिव से मिला राज्य कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल, अनियमित स्थानांतरणों पर जताई आपत्ति

उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से भेंट की। इस दौरान राज्यकर्मियों ने विधानसभा निर्वाचन की आड़ में विभिन्न विभागों में किए गए अनियमित स्थानांतरणो पर आपत्ति जताई। साथ ही इसकी जांच की मांग करते हुए सभी स्थानांतरणों पर रोक लगाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को बताया कि समन्वय समिति को विभिन्न घटक संघ की ओर से अवगत कराया गया है कि विधानसभा निर्वाचन की आड़ में विभिन्न विभागों में शासन व विभाग अध्यक्ष की ओर से कार्मिकों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इस संबंध में समन्वय समिति ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भी अवगत कराया गया।
राज्यकर्मियों ने कहा कि स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित होने के बावजूद विभिन्न विभागों में नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए गए हैं। साथ ही किसी भी कार्मिक की किसी भी स्तर से शिकायत होने पर भी जांच के बगैर उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका समिति पूर्ण विरोध करती है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल समस्त कार्मिकों को कोविड-19 से सुरक्षा के समस्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्होंने 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाए।
साथ ही मांग की गई है कि जिन कार्मिकों को गत निर्वाचन का भुगतान अवशेष है, उन्हें तत्काल भुगतान किया जाए। मुख्य सचिव महोदय ने समन्वय समिति को अवगत कराया कि उनके द्वारा पूर्व में ही समस्त विभाग अध्यक्ष एवं सचिवों से आख्या मांग ली गई है। शीघ्र अति शीघ्र उनके स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में हरीश चंद्र नौटियाल, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद एवं पूर्णानंद नौटियाल शामिल थे।