सचिवालय में अधिकारियों से मिला राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल, रखी ये समस्याएं
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि आज समन्वय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में अधिकारियों से भेंट की। उनसे कर्मियों की समस्याओं को लेकर चर्चा कर समाधान की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रतिनिधिमंडल ने सचिव वित्त दिलीप जावलकर से मुलाकात की। उन्होंने वित्त सचिव से प्रदेश के प्रयोगशाला सहायक कर्मियों की पदोन्नति में हो रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने सचिव वित्त को अवगत कराया गया कि प्रयोगशाला सहायक उसी पद पर नियुक्त होते हैं, एवं उसी पद से से सेवानिवृत्त भी हो जा रहे हैं। क्योंकि उनकी पदोन्नति के लिए कोई भी पदोन्नति के पद ढांचे में निर्धारित नहीं किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रतिनिधिमंडल ने प्रयोगशाला सहायकों के सभी पदों की संख्या के दृष्टिगत ढांचे में पदोन्नति के पदों की व्यवस्था किए जाने की मांग की। इस पर सचिव वित्त ने सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिनिधिमंडल से एक विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर सकारात्मक निर्णय किये जाने का आश्वासन दिया। पदोन्नति मे शिथिलीकरण के सम्बन्ध मे पूर्व में हुई बैठक के अनुसार निर्णय किए जाने की मांग पर तत्काल वित्त सचिव ने अपर सचिव से वार्ता के लिए निर्देशित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके बाद परिषद का प्रतिनिधि मंडल सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मिलकर दून विश्वविद्यालय एवं अन्य विभिन्न विभागों में स्थानांतरण एक्ट का पूर्ण रूपेण अनुपालन न किए जाने की शिकायत लिखित रूप में की। इस पर सचिव कार्मिक ने शीघ्रा कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के अध्यक्षता में समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित किए जाने और लंबित प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समन्वय समिति के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर सचिव ने कार्मिक अनुभाग को उक्त के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दि। समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सचिव कार्मिक को यह भी अवगत कराया की मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय अनुसार निगम कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है। उससे कार्मिकों में रोष है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस पर सचिव कार्मिक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद समन्वय समिति का प्रतिनिधि मंडल सचिव सार्वजनिक उद्यम विनय शंकर पांडे से भी मिला। उन्होंने भी लंबित प्रकरण के निराकरण का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में गिरजेश कांडपाल, दिनेश गुसाईं, बीएस रावत, एस एन सनवाल, प्रयोगशाला सहायक संघ के अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
