देहरादून महानगर कांग्रेस ने जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम और सीएम को भेजा चिट्ठियों का पुलिंदा

उत्तराखंड में देहरादून महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने के साथ ही पिछले माह आठ अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लिखी चिट्ठियों का पुलिंदा भी सौंपा। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से आठ अप्रैल से आज का पत्र (टुडेज लेटर) नाम से एक अभियान शुरू किया था। ये अभियान 30 अप्रैल तक हर दिन चलाया गया है। इस अभियान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय और जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर प्रदेश इकाई कांग्रेस के नेता हर दिन एक विषय लेकर पत्र लिख रहे थे। इसके तहत देशहित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राज्य के मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखे गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जिला मुख्यालय में डॉ. गोगी ने बताया कि अभी तक किसी भी चिट्ठी पर न तो प्रधानमंत्री के स्तर से कार्रवाई की गई और ना ही मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई कार्रवाई की गई है। अब हम ज्ञापन के माध्यम से दोनों से अपील करते हैं कि सभी चिट्ठियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही सारी चिट्ठियां पुनः आपको प्रेषित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदीजी कृपया मन की बात में भी इन मुद्दों को शामिल करें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पहली चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रखने, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्धव बनाये रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखी थी। डॉ. गोगी ने बताया कि हमनें कुल 37 पत्र लिखें हैं। इनमें से 26 पत्र प्रधानमंत्री एवं 11 पत्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखे हैं। इनमें से किसी भी पत्र का अभी तक जवाब नही आया है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री मनीष नागपाल, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह गढ़िया, छतर सिंह रावत, वीरेंद्र पवार, अनुराधा तिवारी, अभिषेक तिवारी, फहीम शामिल थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पीएम को भेजी गई चिठठी के मुख्य बिन्दु
1. पहली चिट्ठी, 8 अप्रैल 2023 प्रधानमंत्री को लिखकर, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रखने, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखी थी।
2. सेना और अर्धसैनिक बलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने।
3. अडानी समूह का चांग लुंग की कंपनी से संबंधों को स्पष्ट करने।
4. अंकिता हत्याकांड की जांच।
5. छावला बलात्कार व हत्या केस में पीडिता के परिवार को न्याय दिलवाने।
6. अनुसूचित जाति विकास बजट में कटौती के खिलाफ।
7. गुजरात के बंदरगाहों में 41643 करोड़ की मूल्य के नशीले पदार्थों से सम्बन्ध में।
8. ऑनलाइन गैम्ब्लिंग को समाप्त करने।
9. पुलवामा आतंकी हमले में शहीद परिवारों की मांग पर न्यायायिक जांच करने।
10. 8000 अमीर लोग जो देश छोड़कर भाग गये हैं, उनसे सम्बंधित श्वेत पत्र।
11. नोटबंदी के वक्त चर्चित हुए महेश शाह की 13860 करोड़ की सम्पति के सम्बन्ध में।
12. फसल बीमा योजना।
13. महंगाई।
14. किसानों को आकस्मिक वर्षा से हुए नुकसान के एवज में राहत देने।
15. केंद्र सरकार के विभिन्न सामाजिक जन कल्याण योजनाओं के बजट में कटौती के खिलाफ।
16. सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में बैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने।
17. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को ळैज् में छूट देने।
18. पाठ्यक्रमों में बदलाव पर चिंता।
19. आंगनवाडी में गर्म पका हुआ भोजन के स्थान पर सूखा राशन देने पर आपत्ति।
20. गौतम अडानी की सम्पति में सार्वजानिक पैसा लगने और उसकी सुरक्षा से सम्बंधित।
21. उत्तराखण्ड के वनों में जंगली जानवरों के आवास की धारक क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) का वैज्ञानिक आंकलन करने।
22. वन्य जीवों से ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए मनरेगा के तहत गांव के आसपास खतरनाक रूप से उग आई झाड़ियों को काटने की इजाजत देने।
23. नमामि गंगे परियोजना।
24. पुरानी पेंशन स्कीम।
25. एक रैंक एक पेंशन लागू करने।
26  भारत के चीता एक्शन प्लान के सम्बन्ध में। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड के सीएम को लिखे पत्र
1. उत्तराखण्ड क्रिकेट की महिला खिलाडियों की शिकायत की सीबीआई से जांच करवाने।
2. लोकसेवा आयोग से विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ।
3. ऑनलाइन गैम्ब्लिंग को समाप्त करने।
4. उत्तराखंड में 3000 स्कूलों के बंद होने पर चिंता।
5. राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने के सम्बन्ध में।
6. जंगली जानवरों से रक्षा के सम्बन्ध में नीति और कार्यक्रम बनाने,
7. स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को सुविधा देने से सम्बंधित।
8. भर्ती घोटाले की जांच।
9. प्रधानमंत्री केयर फण्ड का पैसा उत्तराखंड को मिला या नहीं से सम्बंधित।
10. नमामि गंगे परियोजना।
11. उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी से सम्बंधित।
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Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।