धामी कैबिनेट का फैसलाः एक अगस्त को खुलेंगे छह से 12 तक के स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले- दो अगस्त से, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक अगस्त से प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। स्कूलों में छह से 12वीं तक के छात्रों को जाने की अनुमति दी गई है। कैबिनेट में कुल 11 प्रस्ताव चर्चा के लिए आए। वहीं, कैबिनेट में फैसला लेते समय ये ध्यान भी नहीं दिया गया कि एक अगस्त को रविवार है। ऐसा पिछले साल भी हो चुका है। तब भी रविवार के दिन स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इस पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्विट किया और जानकारी दी गई प्रदेश में छह से 12 तक की क्लासों के लिए स्कूल दो अगस्त से खुलेंगे। उन्होंने ट्विट किया कि आज कैबिनेट के निर्णयानुसार प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड गाइडलाइन्स के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आगामी 02 अगस्त 2021 से खोले जायेंगे।
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा। नए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। इसके पहले के सीएम तीरथ सिंह रावत के रहते विधानसभा सत्र आयोजित ही नहीं हो सका था। तय किया गया कि आर्थिक संकट के गुजर रहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित परीक्षाा में बच्चों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। ऐसे 100 बच्चो को परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार पैसा देगी।
कैबिनेट में कौसानी को नगर पंचायत बनाने, पंतनगर एयरपोर्ट के लिए जमीन चयन के बाद अब अगले छह माह के भीतर डीपीआर प्रस्तुत करने का फैसला किया गया है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को विशेष पैकेज के माध्यम से सहायता, कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए सांस्कृतिक दलों को अब पांच माह तक दो हजार पुये प्रतिमाह देने का भी निर्णय किया गया।
जानिए कैबिनेट के फैसले
-कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थाओं को 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के लिए खुलेंगे स्कूल।
-उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले के 100 बच्चों को सरकार 50 हजार रुपये देगी। इसे लेकर आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस आदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
-पंत नगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कलसल्टेंट बनाया गया
– राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को कैबिनेट ने भी दी मंजूरी। पहले सीएम ने विचलन के द्वारा किया था योजना को लागू।
-वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति
-उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन (लेबर और कारखाना में एक समान दी जाएगी पदोन्नति)
मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे। अभी तक फाइनेंस कंट्रोलर के हस्ताक्षर थे जरूरी।
-पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया, नैनताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी मिलेगी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता।
-सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक देने की संस्तुति
-भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट
-वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई, शीघ्र रिपोर्ट देगी समिति, ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। तीन माह के भीतर देगी रिपोर्ट।