किसान और श्रमिकों के आंदोलन को सीपीएम का समर्थन, ये हैं मांगे
किसान और ट्रेड यूनियन की ओर से मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान को उत्तराखंड में सीपीएम ने समर्थन की घोषणा की। देहरादून में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सचिवमंडल की बैठक गांधी पार्क के निकट पार्टी जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से किसानों और श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन का निर्णय किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये हैं प्रमुख मांगे
1. स्वामी नाथन आयोग की सिफारिश सीटू + 50 लागू कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के गारंटी का कानून बनाओं।
2. गन्ने का मूल्य 500 रुपए कुंतल घोषित करो।
3. किसानों व मजदूरों के सम्पूर्ण कर्ज़ माफी करो।
4. रासायनिक खाद -बीजों व कृषि उपकरणों में सब्सिडी बढ़ाओ ।
5. ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बंद करो, मजदूर विरोधी चारों संहिताओं को निरस्त करो। मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को बहाल करो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6. सभी श्रमिकों, आंगनवाडी, आशा व भोजन माताओं को नियमित कर्मचारी घोषित कर 26000 रुपये प्रतिमाह वेतन दो।
7. जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से फश्लों व जान -माल की हिफाजत करो।
8. मनरेगा का शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार करो, 600 रुपए ध्याड़ी और प्रतिएक परिवार को साल में 200 दिवस काम की गारंटी दो।
9. बेरोजगार नौजवानों को काम दो।
10. मलिन, कच्ची बस्तियों का नियमतिकरण, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही, फुटपाथ व्यवसायियों के उत्पीड़न पर रोक लगाना, कानून व्यवस्था ठीक करना, एन एच 72 ,पीएसीएल, गोल्डन फारेस्ट तथा सर्वोत्तम घोटाले की जांच तथा निवेशकों कै पैसे लौटाने की कार्रवाई की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये रहे मौजूद
बैठक की अध्यक्षता राजेन्द्र पुरोहित ने की। जिला सचिव शिव प्रसाद देवली ने बैठक का ऐजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में वक्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, जमीनों के मामले में भूमाफियाओं, राजनेताओं तथा अफसरशाही के नापाक गठबंधन पर गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में पार्टी सचिव मंडल के सदस्य अनन्त आकाश, लेखराज, माला गुरूंग, भगवन्त पयाल आदि ने विचार व्यक्त किये।
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