हिमाचल में कांग्रेस की वायदों की झड़ी, पहली कैबीनेट में एक लाख नौकरी का होगा फैसला, पुरानी पेंशन की होगी बहाली

हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें वायदों की झड़ियां लगाई गई हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना वापस लाई जाएगी। 18 से 60 वर्ष तक की हर महिला को हर महीने 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। पांच साल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास कर रही कांग्रेस ने लोक-लुभावन वादे किए हैं। या यूं कहा जाए कि कांग्रेस ने भी इस बार वही दाव खेला है, जो आम आदमी पार्टी खेलती आ रही है। वायदों के मामले में कांग्रेस कुछ आप से ज्यादा आगे निकल गई है। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों से लेकर व्यापारियों को कांग्रेस ने अपने पाले में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि गाय-भैंस पालकों से हर रोज 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। सड़क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर ग्रामीणों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। कृषि आयोग का गठन किया जाएगा, जो फसलों का दाम किसानों से बात कर तय करेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वादा किया गया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा। हिमाचल सरकार के निजी उद्योगों में हिमाचल के युवाओं के लिए 80 फीसद आरक्षण देने का भी कांग्रेस ने वादा किया है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी, 75 वर्ष सेअधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित करने को घोषणापत्र में शामिल किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके अलावा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन की सविुधाओं में विस्तार, उनके लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था, पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर देने का वादा भी घोषणापत्र में शामिल है। वादा किया गया है कि हिमाचल के दूरदराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल-क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी-मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले पांच साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा कि हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबतू बनाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशारोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। व्यावसायिक व प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सेंटर में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। कांग्रेस सरकार हिमाचल में ‘युवा आयोग’ का गठन करेगी। ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी। इससे कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा सकेगा।