भाजपा के चार साल के कार्यकाल की कांग्रेस ने तैयार की चार्जशीट, जानिए क्या हैं आरोप

उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा के चार साल के कार्यकाल की असफलताओं को लेकर चार्जशीट तैयार की है। इसमें उन वादों को दर्ज किया गया, जो चुनाव के समय भाजपा ने आम जनता से किए थे। इस चार्जशीट को कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तैयार किया है।
चार्जशीट को उन्होंने पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता नवप्रभात और चार्जशीट कमेटी को भेज दिया है। उत्तराखंड चार्जशीट कमेटी ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को इसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। इसे कमेटी को भेजते हुए उन्होंने कहा कि चार्जशीट में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान में जनता से कुछ वायदे किये थे। जिनमें कुछ प्रमुख का उल्लेख वह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब कहा गया था कि- प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने पर राज्य में ये काम होंगे।

ये हैं चार्जशीट के बिंदु
1-किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा
विधानसभा चुनावों में स्वयं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की कई जन सभाओं में डबल इंजन की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया। आज चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी कर्जा तो माफ नहीं हुआ, किन्तु एक दर्जन से ज्यादा किसानों ने कर्ज से परेशान हो कर आत्महत्या कर ली।
2-राज्य में तमाम सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा
राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस समेत तमाम विभागों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। सरकार ने चार सालों में भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप्प पड़ी रही। नतीजन राज्य 22.3 की बेरोजगारी दर से देश में सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच गया।
3- 100 दिन के भीतर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी
चार साल में भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई।
4- 100 दिन के भीतर राज्य में महंगाई पर नियंत्रण कर महंगाई कम की जाएगी
महंगाई अपने चरम पर है आवश्यक वस्तुएं राशन, खाने का तेल, घी, अनाज, सब्जियां बेतहाशा महंगी व पेट्रोल डीजल ऐतिहासिक दामों पर तथा रसोई गैस यूपीए राज से दो गुने पर। आम आदमी का जीना मुहाल।
5- गरीब मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे
ये वादा पूरी तरह से जुमला साबित हुए।
6- सभी शासकीय व अशाश्कीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
चार साल में अभी तक वांछित नियुक्तियों का 20 प्रतिशत भी नहीं हुआ।
7- प्रत्येक जनपद में छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
कोरी घोषणा साबित हुआ।
स्वास्थ्य सेवाएं
9- 108 को अधिक सदृढ़ व सशक्त किया जाएगा
108 मरणासन स्थिति में। 725 कर्मियों की नौकरी समाप्त की।
10- सरकारी अस्पताल आधुनिक और पूर्ण सुविधायुक्त बनाये जाएंगे
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दून अस्पताल में एमआरआई मशीन दो साल तक खराब पड़ी रही। एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड आये दिन खराब रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हालात चिंताजनक। न नर्सें हैं ना वार्ड ब्वाय न लैब टेक्नीशियन।
11- शिशु व महिला स्वास्थ्य के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे
राज्य भर में सबसे ज्यादा खस्ता हाल महिला स्वास्थ्य के हैं। प्रसूता नारियों के आये दिन मरने के समाचार आते हैं स्वास्थ्य सेवा समय पर न मिलने के कारण।
12- प्रत्येक ब्लॉक केंद्र पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी
कोरी घोषणा इस पर भी कुछ नहीं हुआ।
पर्यटन
13- नई पर्यटन नीती बनाकर पर्यटन विकास किया जाएगा व नए पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण कर आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा , नदियों झीलों व बांधों में जल क्रीड़ा व नौकायान प्रारंभ किया जाएगा। पर्यटन गाइड हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तीर्थस्थलों के विकास के साथ तीर्थ यात्रीयों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र में 13 जिले 13 डेस्टिनेशन का खूब प्रचार किया गया किन्तु हुआ कुछ नहीं।
विद्युत आपूर्ती
14 राज्य में 24×7 बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ती दरों में बिजली दी जाएगी।
कोरी घोषणा, राजधानी में ही बुरा हाल है तो दूर दराज के क्षेत्रों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
15- राज्य में पेयजल समस्या का समाधान कर घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा।
पेयजल में भी कोई उपलब्धि नही। अमृत योजना फेल हो गयी।
16- विभिन्न स्तरों पर महिला कल्याण, सुरक्षा,स्वास्थ्य ,रोजगार व विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के प्रति हिंसा व महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए फूल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा।
महिलाओं के विकास रोजगार के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय का मामला हो या पीआरडी व उपनल के माध्यम से नियुक्त नर्सों का मामला सरकार की उदासीनता से महिलाओं में भारी अस्क्रोश है।
त्रिवेंद्र सरकार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या के मामले बड़े हैं। सबसे दुखद बात यह है कि सरकारी दल से जुड़े लोग जो महिला उत्पीड़न के मामलों से जुड़े रहे उनको बचाने का प्रयास सरकार व सत्ताधारी दल करता रहा और अभी भी कर रहा है।
सबका साथ सबका विकास
17- सरकारी सेवाओं में अनु जाति अनु जन जाति का बैकलॉग समाप्त किया जाएगा व इन जातियों के स्वरोजगार के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के नए स्थायी पद सृजित किये जायेंगे व भर्तियां की जाएंगी।
राज्य सरकार के विभागों में भारतीयों में एससी एसटी बैक लाग जस का तस है और सफाई कर्मियों की स्थायी भर्ती तो दूर अस्थाई काम कर रहे लोगों को भी हटाया जा रहा है।
18- अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं में शिक्षा के विस्तार किया जाएगा व मदरसों को आधुनिक व कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
कोई काम नहीं हुआ।
उद्योग
19- प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए विनिवेश का वातावरण तैयार कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। रेत बजरी , पत्थर खननं पर एकाधिकार समाप्त कर सुस्पष्ट नीति बनाई जाएगी।
भ्रष्टाचार मुक्त शाशन का वादा
20- 100 दिन में लोकायुक्त , सरकारी कर्मियों के स्थानांतरण में पार्दर्शिता, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया।
रवीश जमाल को मिली कैंट विधानसभा में जिम्मेदारी
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह व प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की संस्तुति पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ताहिर अली ने युवा नेता व कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से सक्रिय रवीश जमाल को कैंट विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ताहिर अली ने रवीश जमाल से अपेक्षा की है कि वे पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम कर पार्टी को मजबूत करेंगे।