चार साल के विकास कार्यों को गिनाएगी सरकार, सीएम ने किया योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण व शिलान्यास
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में आगामी 18 मार्च 2021 को राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर ‘विकास के चार साल : बातें कम काम ज्यादा’ कार्यक्रम के आयोजन से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मंत्रीगण विधायक, शासन के उच्चाधिकारी, सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आगामी 18 मार्च को राज्य सरकार के चार साल पूर्ण होने के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुवली सम्बोधित किया जायेगा। इसके लिये विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। दायित्वधारी कार्यक्रम आयोजन समिति के उपाध्यक्ष होंगे। इस अवसर पर विधान सभा वार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों में जानकारी 28 फरवरी तक महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्धारण तथा आयोजन समिति गठित कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण कर लिया जाए। मुख्यमंत्री की ओर से डोईवाला क्षेत्र से लगभग अपराह्न 12.30 बजे सजीव प्रसारण के माध्यम से समस्त विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया जायेगा। सजीव प्रसारण के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED/DISH आदि की व्यवस्था सूचना विभाग के माध्यम से की जाएगी और इसके अनुश्रवण के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में NIC तथा अन्य तकनीकी स्टॉफ की तैनाती की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक कार्यक्रम स्थल में परम्परागत वाद्य यंत्रों की रैली निकाली जाने तथा कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्ययंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किये जाने के निर्देश दिये। इस पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि सूचना विभाग की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यक्रम के समन्वय के लिए प्रत्येक जनपद के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक समन्वयक नामित किया जायेगा।
कार्यक्रम में जन-सामान्य की जानकारी के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों व सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतो का कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व हो। इसके साथ ही जिन लोगों/स्वयं सहायता समूह ने कोई विशिष्ट कार्य किया हो, उन्हें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का पूर्व में व्यापक प्रचार – प्रसार भी सुनिश्चित कराये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
सचिव सूचना श्री दिलीप जावलकर ने बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में सूचना विभाग के स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ ही विधान सभा वार प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि कार्यक्रम 18 मार्च, 2021 को राज्य के समस्त 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही समय पर आयोजित किया जाएगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपादित कराने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के विधायक होंगे।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु आयोजन समिति गठित की जायेगी, जिसमें उपजिलाधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया जायेगा। सदस्य सचिव का नाम, पदनाम व मोबाईल नं. सूचना विभाग की ई-मेल infodirector.uk@gmail.com पर प्रेषित किये जाने की उन्होंने अपेक्षा की। ताकि तद्नुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सुविधा हो सके।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक, राज्य मंत्री रेखा आर्या, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट, विशेष सचिव मुख्यमंत्री पराग मधुकर धकाते, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य लोग जुड़े थे।
सल्ट की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 38 करोड, 44 लाख, 44 हजार रूपये की योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया, जिसमें 35.13 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण तथा 3.31 करोड की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 घोषणाएं भी की। जिसमें मरचूला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यटन विभाग के सहयोग से स्व. सुरेन्द्र सिंह जीना की स्मृति में एडवेंचर मीट का आयोजन किये जाने, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला कुणीधार का नाम स्व. सुरेन्द्र सिंह जीना के नाम पर रखे जाने तथा उनकी मूर्ति सहित स्मारक का निर्माण किये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मरचूला में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किये जाने, मोलेखाल सल्ट स्थित तहसील परिसर में स्थित भवनों का सुदृढ़ीकरण किये जाने, मछोड़ उप तहसील में तहसील भवन एवं आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने, भिकियासैंण से मरचूला तक रामगंगा नदी के किनारे के क्षेत्र को एंगलिंग हब के रूप में विकसित करने, सल्ट विधानसभा के समस्त प्राथमिक विद्यालयों का रूपान्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कायाकल्प किये जाने, विकासखण्ड सल्ट खुमाड़ के विकासखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन का सुदृढ़ीकरण करने, राजकीय इण्टर कॉलेज पैसिया का भवन निर्माण किया जायेगा।
रतखाल से हनेड़-बसेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, हरड़ा-नगचूला मोटर मार्ग का भिकियासैंण तक मिलान किये जाने, हरड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने, राजकीय इण्टर कॉलेज मझोड़ के भवन का निर्माण करने तथा राजकीय इण्टर कॉलेज मझोड़ को करगिल शहीद गोपाल सिंह रावत के नाम पर रखे जाने की घोषणा शामिल है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 18 मार्च को सरकार के चार साल पूर्ण हो जायेंगे। इन चार सालों में हमारी सरकार ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किये गये। जिसमें सड़को के निर्माण, रेल लाईन से संबंधित कार्य ऑल वेदर रोड, ग्राम और शहरी कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग के क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी विशेष प्रयास किये गये। जल जीवन मिशन, ग्रामीण आजीविका से जुड़े हुए क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से राज्य को भरपूर सहयोग मिला है।
राज्य के विकास के लिये 01 लाख करोड़ से अधिक की योजनाये भारत सरकार से लाने में सफल हुए हैं। पिछले चार वर्ष में राज्य में 11 हजार किमी सड़को का निर्माण एवं पुनर्निमाण किया है। गांवों को सडक कनेक्टिविटी से जोड़ने का रिकार्ड कार्य किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत मात्र एक रूपये में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। शहरी गरीबों को भी 100 रूपये में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अधिकतम पानी के कनेक्शन देने वाले राज्यों में उत्त्राखण्ड देश में पांचवे स्थान पर पहुंच चुका है। 14 लाख 61 हजार कनेक्शन राज्य में दिये जाने हैं, अभी तक 06 लाख 30 हजार कनेक्शन दिये जा चुके हैं। पानी की पर-कैपिटा मात्रा 40 लीटर से बढ़ाकर 55 लीटर किया जायेगा। इसके लिए 100 जूनियर इंजीनियर की आउटसोर्सिंग से भर्ती की जायेगी। राज्य में महिलाओं को पति की पैतृक सम्पति में सह खातेदार बनाया गया है। इससे आने वाले समय में महिलाओं की प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री घस्यिरी कल्याण योजना राज्य में लाई जा रही है।
महिलाओं के सिर से घास के बोझ को हटाने के लिय यह योजना लाई जा रही है। इस बार हरेला पर्व पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। इसलिए 16 जुलाई को राज्य में अवकाश घोषित किया गया है। इस दृष्टि से सभी जनपद अपनी योजना बनायेंगे। वृक्षारोपण में फलदार, चारे वाले वृक्षारोपण भी किया जायेगा।
विकास प्राधिकरणों की बैठक
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सचिव शैलेश बगोली, सुशील कुमार, विनोद कुमार सुमन तथा उपाध्यक्ष एमडीडीए रणवीर सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को स्थगित किये जाने के फलस्वरूप विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के प्रति भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के नक्से पास कराने की बाध्यता न रहने के कारण इन क्षत्रों में सुनियोजित विकास के लिये व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई सर्वमान्य निर्णय लिया जाना उचित होगा इसके लिये उन्होंने सचिव शहरी विकास को इस सम्बन्ध में शीघ्र अपनी आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा है।
वनाग्नि रोकने के लिये हो समेकित प्रयासः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड कैम्पा की बैठक आयोजित हुयी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वनों के विकास के लिए वनाग्नि रोकने के लिये प्रभावी प्रयास किये जायें। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वन प्रहरियों की व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन पंचायतों तथा इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वन रक्षक चौकियों, रेस्क्यू सेन्टरों के निर्माण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्यों में आरईएस तथा आरडब्लूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया जाय ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लायी जा सके। उन्होंने हाथियों के आवागमन के रास्तों पर विद्युत तारों को अण्डर ग्राउण्ड करने अथवा उनकी ऊंचाई बढ़ाये जाने पर बल दिया ताकि बिजली के तारों से होने वाली दुर्घटनाओं से उनका बचाव हो सके।
उन्होंने कहा कि कैम्पा के तह सृजित कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रभावी पहल की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जल संरक्षण, पौधारोपण, नर्सरी विकास एवं वन सम्पत्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेला, ढेला, सुसवा, पिलखर, नन्धौर तथा कल्याणी नदियों में अग्रिम मृदा कार्य के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय।
मुख्यमंत्री ने बुग्यालों के संवर्द्धन के लिए कॉयर नेट और पिरूल चेकडैम के साथ ही भीमल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वन्य पशुओं से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग बहुत ही कारगर है परन्तु सोलर फेंसिंग की सुरक्षा के लिए लोगों को भी जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैम्पा के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के लिये भी उन्होंने निर्देश दिये।
कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.एस.सुहाग ने बताया कि कैम्पा के तहत इस वर्ष की कार्य योजना में 225 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। जबकि अगले वर्ष के लिये कैम्पा के तहत 675 करोड़ प्राविधानित है। इस अवसर पर पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एवं सलाहकार मुख्यमंत्री एस.एस.नेगी, प्रमुख सचिव वन आनन्द वर्धन, प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी एवं वन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
एपण को मिल रहा नया आयाम
उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कलाकृति को नया आयाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालिया दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों को ऐपण कलाकृति भेंट कर ऐपण को नया जीवन दिया है। सीएम ने अपने दफ्तर की नेमप्लेट भी ऐपण कला में लगवाई है। इस पहल के बाद ऐपण कला से जुड़ी बेटियों को नई आस जगी है।
सीएम त्रिवेंद्र के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट के मुताबिक ऐपण को नई पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने सराहनीय प्रयास किए हैं। रमेश भट्ट खुद भी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में ऐपण पर काम कर रही बेटियों से रूबरू हो चुके हैं। ऐपण पर बने उनके वीडियो को फेसबुक पर लाखों लोग देख चुके हैं।
रमेश भट्ट बताते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने ऐपण को प्रोत्साहन देने में खासी रुचि दिखाई है। सीएम ने अपने दफ्तर की नेमप्लेट भी ऐपण में बनवाई है और सभी मंत्रियों व अफसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। सीएम अल्मोड़ा में ऐपण प्रदर्शनी के दौरान कई बेटियों से मुलाकात कर चुके हैं जो ऐपण को अपनी आजीविका से जोड़ रही हैं। अब पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्रीय मंत्रियों को एक के बाद एक ऐपण गिफ्ट देकर मजबूत सांस्कृतिक संदेश दिया है। रमेश भट्ट ने उम्मीद जताई है कि ऐपण को विश्वव्यापी पहचान दिलाने में ये प्रयास कारगर साबित होंगे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
