उत्तराखंड के सीएम बोले, गैरसैंण में खोली जाएगी IRB की तीसरी यूनिट, पुलिस मुख्यालय का बनेगा भवन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यां एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट (IRB-III) खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉर्डनाईजेशन अति आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 05 पुलिस लाईनों के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है। ड्रग्स में अंकुश लगाते हुए जो क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं, उन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जनजागरूकता आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र पुलिस कैडेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पैट्रॉलिंग बढ़ाने हेतु वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा, दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस विभाग को हैली सर्विस भी उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस को अपग्रेड करने हेतु हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जानी चाहिए। इससे पुलिस विभाग की चुनौतियों और समस्याओं को समझे जाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे बड़ी चुनौती कुम्भ-2021 है। इसकी सफलता के लिए हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। पुलिस विभाग के मॉर्डनाईजेशन के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। सीमिति संसाधनों के बावजूद कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में पुलिस विभाग एवं अन्य फ्रंटलाईन वर्कर ने अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।
सचिव गृह श्री नितेश झा ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने पिछले 20 वर्षों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। पुलिस विभाग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बहुत सी नियमावलियां बनायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को रोकना चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए पुलिस सिस्टम को मॉर्डनाईज किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जा रही है।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गयी हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है एवं उनकी निगरानी भी की जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों के माता-पिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्राईम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड का देश में 5वाँ और पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि ऑपरेशन स्माईल के तहत पिछले 05 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सी.पी.यू. के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ई-सुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, इसके साथ ही विगत 03 वर्षों में प्रदेश के 03 थानों ने देश के टॉप-10 थानों में अपना स्थान बनाया है।
इन बिंदुओं पर सीएम ने दी सहमति
-प्रदेश की पांच जनपदों (पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़) की पुलिस लाईनों के उच्चीकरण।
-नशे के विरूद्ध Enforcement एवं Awareness की कार्यवाही को बढ़ाते हुए एंटी ड्रग्स पॉलसी बनायी जाएगी।
-पुलिस मुख्यालय हेतु नए भवन के निर्माण हेतु सहमति दी गयी ।
-पुलिस की मोबिलिटी बढ़ाने एवं रिस्पांस टाइम अच्छा करने हेतु नए वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे ।
-आईआरबी की तीसरी बटालियन गैरसैंण में स्थापित की जाएगी।
-जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने पर सहमति ।
-स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट स्कीम के अंतर्गत छात्रों को यूनिफार्म प्रदान की जाएगी ।
-RWD को पुलिस के लिए नोडल निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया ।
-अपराधियों की गिरफ्तारी एवं महत्वपूर्ण अभियोगों के अनावरण में पुरुस्कार राशि में बढ़ोत्तरी ।
-पुलिस के लिए वार्षिक हैलीकॉपटर सेवा के घंटे तय किये जांएगे।
-चार ट्रैफिक पुलिस लाईन (ऊधमसिहनगर-2, देहरादून-1, हरिद्वार-1) की स्थापना।
-बालावाला, देहरादून में साईबर फोरेंसिक लैब की स्थापना पर सहमति ।
-पीएसी के चुतर्थ श्रेणी कर्मियों को कांस्टेबल ट्रेड मैन पद पर परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा ।
-पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिथि प्रशिक्षकों को ATI के अनुरूप मानदेय दिए जाने पर सहमति।
ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव गृह नितेश झा, सचिव राधिका झा, सचिव, वित्त एवं निर्वाचन सौजन्या, विशेष सचिव पराग धकाते, अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी/पीएसी पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अभिनव कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पी/एम अमित सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक कुम्भ संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण पूरन सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय पुष्पक ज्योति सहित समस्त फील्ड अधिकारी (जनपद प्रभारी, सेनानायक, शाखा एवं इकाई प्रभारी) परिक्षेत्र प्रभारी, प्रधानाचार्य एटीसी /पीटीसी, एसटीएफ, जीआरपी, सीआईडी, अभिसूचना एवं पुलिस मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।