सीएम ने शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ संस्थाओं को किया सम्मानित, अक्टूबर में मनेगा अनोत्सव, वितरित किए सब्सिडी के चेक, दिए ये निर्देश

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ ही कोरोना बचाव में सहयोग करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। बताया कि प्रदेश में अक्टूबर माह में अनोत्सव मनाया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के दिये निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना-2017 के स्वीकृत 23 दावों के लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक वितरित किए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार की सांय हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों तथा कोरोना से बचाव में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। शहीद सैनिकों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने वीर सैनिकों की शहादत पर नाज है। शहीद परिवारों की सहायता के लिये राज्य सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के काल में सराहनीय कार्य एवं सहयोग करने वाली संस्थाओं आदि के प्रयासों की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम इस महामारी को रोकने में सफल हो पाये हैं। राज्य के समग्र विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन, सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के साथ हम राज्य के विकास के लिये प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव होने के कारण राज्य का हर क्षेत्र में विकास हुआ है।
युवा रोजगार देने वाले बने
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा रोजगार देने वाले बने इसके लिये कारगर योजना बनायी गई है। सरकारी क्षेत्र में सेवा के अवसर सीमित है इसलिये रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आरम्भ करने के साथ ही स्वरोजगार योजना को प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रदेश में रेल, सड़क व हवाई सेवा को व्यापक विस्तार दिया जा रहा है। पर्यटन हमारी आर्थिकी का आधार है इस दिशा में भी पहल की गई है। प्रदेश में और अधिक उद्यौगों की स्थापना हो इसके लिये नीतियों को अनुकूल बनाया जा रहा है। पलायन रोकने की दिशा में भी प्रभावी योजना बनायी जा रही है। पर्यटन व्यवसायियों एवं कोरोना के बचाव में लगे लोगों की मदद के लिये आर्थिक पैकेज स्वीकृत कर मदद की जा रही है। केन्द्र एवं राज्य की योजनाये शीघ्र धरातल पर दिखाई दे इसके लिये कारगर व्यवस्था की गई है।

हमारा एजेंडा राज्य का समग्र विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा विकास है। जन सेवा का हमारा भाव है हम बोलने में कम काम ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिये केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के लिये डाटकाली से आगे एलिवेटेड रोड़ के लिये 12 हजार करोड़ की स्वीकृति के साथ ही राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के लिये लगभग 50 हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के हित में कोरोना के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा अधिकतम आयु पूरी करने वालों को आयु में एक वर्ष की छूट प्रदान की जाने की व्यवस्था की है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि प्रतियोगिता की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मेन परीक्षा की तैयारी के लिये 50 हजार की धनराशि प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पदचिह्नों पर चलते हुए प्रदेश में जीरो पेंडेंसी पर ध्यान देते हुए शासन से लेकर जिलों तक सुशासन पर ध्यान दिया गया है। जिलों के कार्य जिलों में ही हों तथा जिलों के कार्य अनावश्यक रूप से शासन को सन्दर्भित न किया जाये, इसके सख्त निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के कारण किसी के भी हक हकूक बाधित न हो, इसके लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मन्दिरों पर अधिकार करना नही बल्कि वहां पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया उनमें मेजर चित्रेश बिष्ट, नीरज थापा, संदीप रावत, अनिल सेठी आदि के परिजन शामिल थे।
औद्योगिक विकास योजना-2017 के लाभार्थियों को वितरित की गई सब्सिडी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय सभागार में उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास योजना-2017 के स्वीकृत 23 दावों के लाभार्थियों को 35 करोड़ का उपादान वितरित किया। औद्योगिक विकास योजना भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग की ओर से उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिये 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक लागू की गई है। इस योजना में प्लांट एवं मशीनरी में किये कुल पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अधिकतम 05 करोड़ तक का उपादान भारत सरकार से देय है। इसी प्रकार 05 वर्षों के लिए इकाईयों के प्लाण्ट एवं मशीनरी के इनस्योरेंस प्रीमियम की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति भी देय है।

योजना में 60000 लोगों को प्राप्त होगा रोजगार
इस योजना में दिनांक 13 अगस्त 2021 तक 725 इकाईयों द्वारा पंजीकरण किया गया है। इसमें कुल पूंजी निवेश 8000 करोड़ रुपये तथा इससे लगभग 60000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इनमें 355 नई इकाईया स्थापित होंगी, जबकि 370 इकाईयों की ओर से अपने विद्यमान क्षमता में विस्तारीकरण किया जा रहा है। इन इकाइयों में 629 इकाईयां विनिर्माण क्षेत्र में, जबकि 96 इकाईया सेवा में स्थापित हो रही है।
उद्योगों को बेहतर माहौल देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन आत्म निर्भर भारत को सफल बनाने के लिये उद्योगों को बेहतर वातावरण एवं सहूलियते दिये जाने का यह प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकास के लिये पूंजी निवेश जरूरी है। उद्योगों का संवर्धन एवं संरक्षण हमारा उद्देश्य है। उन्होंने उद्यमियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है। सरकार सबकी साझेदार के रूप में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओर से उत्तराखंड को दिये गये औद्योगिक पैकेज के कारण प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना हुई। आगे भी प्रदेश में देश विदेश के उद्यमी आये इसके लिये अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। बाहर से आने वाले उद्यमियों को प्रदेश में आने के लिये यहां के उद्यमियों को आगे आना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये गये हैं। वे स्वयं भी विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों एवं संगठनों से वार्ता करेंगे। कोरोना महामारी का वैश्विक प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ा है हम सब आपसी समन्वय एवं सहयोग से इस चुनौती का सामना करने में सफल होंगे, इसकी उन्होंने उम्मीद जताई।
उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार से सम्बन्धित जितनी भी नीतियां प्रदेश में बनायी गयी हैं उन्हें और सुगम एवं लचीला बनाया जायेगा ताकि उद्यमियों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थनीति अच्छी होगी तो देश प्रदेश का बेहतर विकास होगा। राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सड़कों के निर्माण से सुविधायें बढ़ेंगी तथा उद्यमियों को सुविधा होगी।
केन्द्र के सहयोग से प्रदेश में कनेक्टीवीटी का विस्तार हुआ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। जनपद उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के सुविधा के लिये अनेक बाईपास सड़कों का निर्माण के लिये केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने 32 हजार करोड़ की धनराशि प्रदान करने की सहमति प्रदान की है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के तहत बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिये 12 हजार करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। रेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य उद्यमियों के साथ ही राज्यवासियों को बेहतर सुविधाये प्रदान करना अच्छे वातावरण से ही विकास की राह प्रशस्त होगी। उन्होंने सभी से इनमें सहयोगी बनने की अपेक्षा भी की है। इस अवसर पर उद्योग महानिदेशक रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, उपनिदेशक अनुपम द्विवेदी, औद्योगिक संगठनों से पंकज गुप्ता, विश्वास डाबर, हरेन्द्र गर्ग, महेश शर्मा सहित उपादान प्राप्त करने वाले 23 उद्योगों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उत्तराखण्ड में अन्नोत्सव आयोजित किया जायेगा

नवरात्रि के दौरान उत्तराखंड में होगा अन्नोत्सव
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में (नवरात्रि के दौरान) उत्तराखंड में अन्नोत्सव आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिये कि कोविड-19 के दृष्टिगत आम जन को राहत दिये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के प्रति लोगों जागरूक किया जाय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड धारकों को मई से नवम्बर 2021 तक 05 किग्रा निःशुल्क खाद्यान निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।
अन्नोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को राज्य के सभी 9230 सरकारी राशन की दुकानों में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लाभार्थियों के साथ ऑनलाईन संवाद भी किया जायेगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, संस्कृति विभाग, आईटीडीए तथा एनआईसी की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेष बगोली, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भूपाल सिंह मनराल, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती, संयुक्त आयुक्त डॉ. एमएस विसेन उपस्थित थे।
लोक निर्माण विभाग को जल्द सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल एवं बीआरओ के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाये। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। वर्षाकाल पूर्ण होते ही 15 सितम्बर से यह कार्य अभियान के रूप में किये जाए। जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए प्रोपर प्लान तैयार किये जाय। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविजन का गठन किया जाय। सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी इस संबध में संबधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें। गाड़ियों की पार्किंग हेतु टनल पार्किंग के लिए पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए।

सड़क कनेक्टिविटी में केन्द्र से मिल रहा है राज्य को पूरा सहयोग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को काफी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड, एनएचएआई एवं भारतमाला जैसी परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एन.एच के तहत सड़को एवं पुलों के लिए, रोपवे और टनल के लिए और प्रपोजल बनाये जाय। जल्द ही सभी प्रपोजल केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जायेंगे।
देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में लाई जाए तेजी
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी एवं हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। जसपुर बाई पास एवं भवाली बाईपास का कार्य सितम्बर 2021 तक एन.एच.ए.आई को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतमाला परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तेजी लाई जाय।
सीआरआईएफ के तहत पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाय। सी.आर.आई.एफ के तहत राज्य स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हुए,जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय।
कार्यों का ड्रोन सर्वे भी किया जायः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाय। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाय। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाय। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरि ओम शर्मा, रिजनल ऑफिसर एनएचएआई सीके सिन्हा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।