सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में किया कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों में तेजी के निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूद्रप्रयाग में जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के तहत तिलवाड़ा में कुल 46680.95 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने जनपद के विकास के लिए 14294.18 लाख रुपए का लोकार्पण तथा 32386.77 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने हेतु सरकार दृढ़ संकल्पित है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्य-भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड राज्य से बड़ा आत्मीय रिश्ता है, जितनी तत्परता उन्होंने हमारे राज्य के विकास को लेकर दिखाई है, उतनी कभी किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य स्थापना की रजत जयंती तक उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाना है। सबके सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्री-केदार यात्रा के दृष्टिगत जनपद के मयाली से गुप्तकाशी व भीरी से मक्कू, चोपता तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

सीएम ने की कई घोषणाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्यूंड से धौलसारी (मचकंडी) कमेडा तक 3 कि.मी मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जायेगा। विकास खंड अगस्त्यमुनि के अंधेरगढ़ी से तलसारी मोटर मार्ग के जयचौंरा से ऐंटा-पवननगर-थापली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य किया जायेगा। भंगर कमसाल तक 04 कि.मी. मोटर मार्ग तथा मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग के बड़ेथ के बगुला नामक तोक से भटवाड़ी गांव तक 03 कि.मी. मोटर मार्ग के नवनिर्माण किया जायेगा। विधानसभा केदारनाथ के सीमांत गांव चिलौंड, स्यांसू एवं तोषी के लिए स्वीकृत मोटर मार्गों की द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति जल्द दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद राय सिंह बंगारी इंटर कॉलेज चमालकोट तुनेटा भरदार को इंटर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जायेगा। विकासखण्ड जखोली के अंतर्गत तिलवाड़ा-सौंराखाल मोटर मार्ग पर हॉटमिक्स करवाई जायेगी। जखोली महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विषयों को मान्यता प्रदान की जायेगी। बच्छणस्यूं क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जायेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

योजनाओं के लाभार्थियों को किया पुरस्कृत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचालित विभागीय योजनाओं के तहत जनपद के पात्र लाभार्थियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम स्थल जीएमवीएन में विकास खंड वार अलग-अलग योजनाओं में मुख्यमंत्री द्वारा 37 चयनित पात्र लाभार्थियों एवं 04 स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया। स्टार्टअप फंड के तहत विकास खंड ऊखीमठ के उड़ान स्वायत्त सहकारिता मनसूना, अगस्त्यमुनि के उन्नत्ति स्वायत्त सहकारिता सतेराखाल को जबकि विकास खंड जखोली के महिला उत्थान स्वायत्त सहकारिता व संगम महिला स्वायत्त सहकारिता थाती बड़मा को दो-दो लाख रुपए की धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। इसी तरह सब्जी, मत्स्य, कृषि, पशुपालन, सिंचाई आदि सहित दुकान निर्माण व ऋण वितरण हेतु अन्य 37 चयनित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने योजना के तहत पुरस्कृत किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुमंत तिवारी, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी, विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा दिनेश उनियाल, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, जिला स्तरीय अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राजस्व न्यायालयों के लंबित मुकदमों का तथा दाखिल ख़ारिज निस्तारण में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों को विशेष अभियान के तहत और समयबद्धता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यों के निस्तारण की प्रगति में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष राजस्व परिषद् को तत्काल समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने आयुक्त एवं सचिव को नियमित पाक्षिक समीक्षा कर प्रगति से अवगत कराने के भी निर्देश दिये है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि से सम्बन्धित विवादों जिनमें नामान्तरण अधिकारों की घोषणा, खेतों का बँटवारा, अवैध कब्जा हटाना आदि के त्वरित निस्तारण के लिए ही राजस्व न्यायालयों का गठन किया गया और राजस्व न्यायालयों को सिविल न्यायालयों की भाँति शक्तियाँ दी गई है। उक्त शक्तियों के बावजूद राजस्व न्यायालयों में छोटे-छोटे जमीन विवाद सालों तक लम्बित चले आ रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वर्तमान में सम्पूर्ण उत्तराखंड के राजस्व न्यायालयों जिनमें राजस्व परिषद्, आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय सम्मिलित है। लगभग 34,000 मुकदमें लम्बित हैं, जिनमें से सैकड़ों मुकदमें तीन साल से भी अधिक पुराने है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने मुकदमों के निस्तारण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूलमंत्र को साकार करने के लिए राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों को विशेष अभियान के तहत और समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपदों के भ्रमण और समीक्षा बैठकों के दौरान भी राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जानी है।