कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बस्तियों में वर्ष 2016 से पहले निर्मित घरों को तोड़ा ना जाए
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम और एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि देहरादून की मलिन बस्तियों में वर्ष 2016 से पूर्व निर्मित मकानों को ना तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों को छत दी है। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी गरीब का घर न टूटे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गौरतलब है कि देहरादून में बरसाती नदियों रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। इसके संबंध में कैबिनेट की बैठक में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। इन सड़कों के निर्माण से देहरादून में नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों में कई घर प्रभावित हो रहे हैं। कई घरों पर ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, वामपंथी दल, सामाजिक संगठन इन बस्तियों में मकान तोड़े जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। सरकार की भाषा में अतिक्रमण की जद में मसूरी विधायक गणेश जोशी के क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। इसलिए वे बस्तियों को बचाने की पैरवी करते हुए नजर आए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देहरादून के राजपुर स्थित काठबंगला में वर्ष 2016 से पहले निवास करने वाले लोगों को नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम एवं एमडीडीए के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार के अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 से पूर्व निर्मित घरों को न तो नोटिस दिया जाए और न ही तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यहां के कई निवासी नगर निगम को पिछले लम्बे समय कर भुगतान भी कर रहे हैं। मंत्री ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों को छत दी है। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी गरीब का घर न टूटे। बैठक में एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पूर्व पार्षद मंजीत रावत, रामसेवक सहित नगर निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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