स्वाधीनता दिवस पर सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित, की 13 घोषणाएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 05 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। हेड कांस्टेबल चमन कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती सरिता डोभाल एवं आरक्षी धीरेन्द्र सिंह चौहान को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने राज्यहित में की 13 घोषाणाएं
1.आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रूकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
2.दुर्गम इलाकों में गर्भवती माताओं-बहनो की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ की जायेगी, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं-बहनो को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
3.राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
4.अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमें वापस लिए जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
5.राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
6.राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

7.पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
8.मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।
9.विकासनगर क्षेत्र में मां यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसका ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
10.प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संर्वधन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
11.सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में ’’एकलव्य स्कूलों’’ की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
12.एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी।
13.प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

नौ साल में एक लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आजादी के अमृतकाल में अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव जागृत हुआ है तथा उन्हीं के दिशा-निर्देशन में हमारा देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है, पिछले नौ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा 1 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। केदारपुरी का पुनर्निर्माण व बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तेजी से कार्य हो रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

तेजी से हो रहे हैं काम
सीएम धामी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तीन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 83 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि प्रदान की है। आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को भी विकसित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के लिये स्वीकृत उत्तराखण्ड इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रूपए की उत्तराखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण पेयजल योजना की भी स्वीकृति मिल चुकी है। 952 करोड़ रूपए का उत्तराखण्ड क्लाईमेट रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। जमरानी और सौंग बांध बनाने की अनुमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना का कार्य गतिमान है। ऊधमसिंहनगर में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी, इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रूपये का बजट जारी कर दिया गया है, इसका भूमि पूजन शीघ्र ही किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

पूर्ण समर्पित रहकर करेंगे विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने का जो सौभाग्य मिला है, सदैव उत्तराखंड के विकास हेतु पूर्ण समर्पित रहकर कार्य करेंगे। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर राज्य में कार्य किये जा रहे हैं। अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान कर सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जल्द लागू होगा यूनिफार्म सिविल कोड
उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवारों को मुफ्त में तीन गैस सिलेंडर देने हों, प्रदेश की महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करनी हो, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून बनाना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, पुनः सरकारी नौकारियों में खेल कोटा प्रारंभ करना हो या फिर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए उठाए गए कदम हों, सभी पर राज्य सरकार ने तेजी से कार्य किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बनाई गई निवेश अनुकूल नीतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई एमएसएमई पॉलिसी को लागू किया गया है तथा प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी को भी अपनाया है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्मॉल हाईड्रो पॉवर पॉलिसी और सोलर पॉवर पॉलिसी को क्रियाशील किया है। आने वाले समय में सर्विस सेक्टर, सेब की खेती और आयुष क्षेत्र से जुड़ी नीतियां लागू की जायेंगी। उन्होंने कहा कि नीति और निवेश का सीधा संबंध है। राज्य में प्रो-एक्टिव अप्रोच को अपनाते हुए पहले निवेश अनुकूल नीतियों को बनाने का कार्य किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट होगा आयोजित
उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जा रहा है। जिससे प्रदेश में निवेश के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में नई पर्यटन नीति लाई गई है। कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को चार धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर कार्य किया जा रहा है। मानसखंड पर आधारित राज्य की झांकी को इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई है। रोड, रेल तथा रोपवेज तीनों ही क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के सहयोग से सरकार निरंतर कार्य कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

निर्मित हो रहा है भव्य सैन्य धाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखण्ड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य आंदोलनकारियों की भी बढ़ाई गई पेंशन
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को एक हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर पंद्रह सौ रूपए प्रतिमाह किया गया है। उत्तराखण्ड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया गया है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

महिलाओं के लिए कई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गई है। आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र मे कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना तथा मुद्रा लोन योजना प्रारंभ की है, जिसमें 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ की है तथा पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारम्भ की है। वोकल फॉर लोकल मंत्र को आत्मसात करते हुए एक जनपद दो उत्पाद योजना प्रारंभ की है। राज्य के आधारभूत ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जा रही है। नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग को समाप्त कर स्टेट इंस्ट्टियूट फॉर एम्पॉवरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड सेतु की स्थापना हेतु कैबिनेट ने अपनी संस्तुति प्रदान की है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
सीएम ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। उभरते खिलाड़ियां को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। राज्य में राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से कार्ययोजना बनानी प्रारंभ कर दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अतिक्रमण से मुक्त कराई सरकारी जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्ट अप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए हम 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। लैंड जिहाद के विरूद्ध कार्यवाही में अब तक देवभूमि में 2765 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। नदियों व जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मिलेगा एक लाख को रोजगार
शीघ्र ही राज्य स्प्रिंग एवं रेन फैड रिवर रिज्यूविनेशन आर्थोरिटी का गठन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 304 करोड़ रूपये से 18 हजार पॉलीहाउस की स्थापना करने के लिए कार्ययोजनापर कार्य किया जा रहा है। इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गई है। कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा वेलियां विकसित की जा रही हैं। काशीपुर में राज्य के पहले एरोमा पार्क का भी भूमि पूजन किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पावर के क्षेत्र में बढ़ रहे कदम
उन्होंने कहा कि 120 मेगावाट की ब्यासी परियोजना कमीशन कर दी है, जो कोविड काल में पूर्ण होने वाली अकेली जल विद्युत परियोजना थी। ऊपरी यमुना नदी में स्थित त्यूनी प्लासू परियोजना पीआईबी स्वीकृत हो चुकी है। उत्तराखंड को विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए सर्विस सेक्टर में भारत सरकार की रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं प्रदेश को बेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन का अवार्ड भी केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हाल ही में 220 के0वी0 रूद्रपुर-जाफरपुर ट्रॉसमिशन रेल लाइन का विद्युतीकरण भी किया गया है, इस लाइन के निर्माण से कुमायूँ क्षेत्र में विद्युत से रेल गाड़ियां चल सकेंगी। बहुप्रतीक्षित 132 के0वी0 पिथौरागढ-चम्पावत विद्युत लाइन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे चम्पावत ज़िले के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज व ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिली है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस सन्धु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव शैलेश बगौली, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

कर्मचारियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस एवं शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मानसून सक्रिय है, प्रदेश में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हताहत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है एवं उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

सचिवालय में मुख्य सचिव ने किया ध्वजारोहण
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए सभी को 77 वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्य सचिव ने कहा कि भारत की आजादी को 100 वर्ष पूर्ण होने तक अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए हम सभी को एक सॉल्यूशन फाइंडर की भूमिका निभानी होगी। जब भी कोई फाईल या प्रकरण ऐसा आता है जिसके कारण प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में कार्य में रूकावट आ रही है, ऐसे में हमें सॉल्यूशन फाइंडर की भूमिका निभानी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन फाइंडर के साथ ही नवाचार को अपनाकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और प्रदेश के नागरिकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए हमें हर सम्भव प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश हिमालयी क्षेत्र के सबसे अधिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है।
प्रदेशवासी प्राकृतिक आपदाओं से जूझते रहते हैं। इस दिशा में सबसे अधिक प्रयोग करने हेतु हिमालय हमारे पास है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन आदि के लिए प्रदेश में एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। हमारी कोशिश है कि इसे इस गुणवत्ता का बनाया जाए कि सिर्फ भारत के अन्य राज्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देश हमसे भूस्खलन का समाधान मांगने आएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्य सचिव ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत के सभी प्रदेशों को विकसित होना होगा। इसके लिए हमें अपनी ताकत अपनी खूबियों को पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रकृति ने बहुत से प्राकृतिक संसाधन उपहार स्वरूप दिए हैं। इसके कारण हमारा पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कुछ पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या इतनी अधिक होती जा रही है कि हमें पर्यटकों की संख्या सीमित करने पर भी विचार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली देहरादून हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के बन जाने से प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाएगी। यह प्रदेश के लिए एक और मौका होगा जब हम प्रदेश के अन्य खूबसूरत स्थलों को पहचान कर पर्यटन मानचित्र पर लाकर प्रदेश को विकसित करने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई एवं सभी सचिव, अपर सचिव अन्य वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

सूचना निदेशालय में बंशीधर तिवारी ने किया ध्वजारोहण
77 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय में महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपर निदेशक आशिष त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार श्रीवास्तव, रवि विजारनियां सहित सभी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
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