ईएसआई निदेशालय पहुंचा सीटू का प्रतिनिधिमंडल, श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने की उठाई मांग

श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) का प्रतनिधिमंडल देहरादून स्थित ईएसआई निदेशालय में निदेशक को ज्ञापन देने पहुंचा। मौके पर निदेशक की अनुपस्थिति के कारण ईएसआई के सीएमओ डॉ आकाशदीप को ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रतिनिधिमंडल में सीटू के जिला अध्यक्ष एसएस नेगी जिला महामंत्री लेखराज, मनीष कुमार शामिल थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने बताया कि उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में कार्यरत ठेकेदारों के वर्करों के परिजनों के नाम ईएसआई कार्ड में बड़ी संख्या में नहीं जुड़े हैं। ठेकेदारों व विभाग को कई बार समस्या के समाधान के लिए कहा गया है। इस मामले को लेकर आंदोलन भी किया गया। कई दौर की वार्ता के पश्चात कौरे आश्वासन ही मिले और समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे मजदूरों को आर्थिक हानि हो रही है। एक तो मजदूरी बहुत ही कम है, वहीं परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो मजदूरों को कर्ज लेकर इलाज कराना पड़ता है। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो जाती हैं। उन्होंने मांग की कि डाकपत्थर में ही कैंप लगा कर कार्ड में श्रमिकों के परिवार जनों के नाम शामिल किए जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस पर डॉ.आकाश दीप ने आश्वस्त किया कि वह इस विषय में ईएसआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रेमनगर को पत्र लिख कर अवगत कराएंगे, ताकि शीघ्र कार्यवाही हो सके। वहीं दूसरी और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के उप श्रमायुक्त को निर्माण श्रमिकों की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि डीएल रोड, नालापानी रोड, सीमेंट रोड करनपुर, रिस्पना नदी के किनारे मजदूर बस्तियों में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक निवास करते हैं। इनके लिए श्रमिक सुविधा केन्द्र दूर होने के कारण श्रमिकों को आर्थिक परेशानी होती है। वहीं सुविधा केंद्र तक जाने में उनकी दिहाड़ी की भी छुट्टी करनी पड़ती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने मांग की कि डीएल रोड, रिस्पना नदी के आसपास श्रमिक सुविधा केंद्र खोला जाए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी बोर्ड से यह मांग कर चुके हैं BOCW बोर्ड द्वारा इस पर ध्यान नही दिया गया। उन्होंने कहा कि शीघ्र श्रमिक सुविधा केंद्र डीएल रोड के आसपास खोला जाए। ताकि बड़ी संख्या में रह रहे श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। ताकि श्रमिक परेशान होने से भी बच सकें। उन्होंने मांग की कि आर्थिक सहायता के लंबित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर श्रमिकों को आर्थिक लाभ दिलाया जाए।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।